म्याग्दीको बेनी नगरपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा अनुसार देशैभर द्वितीय हुन सफल भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजामा बेनी नगरपालिकाले देशैभरमा द्वितीय स्थान हासिल गरेको हो ।
सार्वजनिक भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार बेनी नगरपालिका द्वितीय भई ८१ दशमलव १७ अङ्क पाएको छ भने प्रथम हुने डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाले ८१ दशमलव ६६ अङ्क पाएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनको नतिजा अनुसार म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले ६९ दशमलव ४९, रघुगंगाले ६९ दशमलव ३५, मालिकाले ६८ दशमलव ७५, अन्नपूर्णले ५९ दशमलव ९६ र धवलागिरि गाउँपालिकाले ४० दशमलव ८३ अङ्क पाएका छन् ।

बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले नगरसभाबाट बजेट पारित भएको र आवधिक योजना बनाएको विवरणमा छुटेको अवस्थामा प्रमाणसहित पेश गरेपछि मुल्याङ्कनमा अंक बढेको बताउनुभयो । ‘सीमित स्रोतसाधन भए तापनि पालिकाले इमानदारीतापूर्वक कार्यसम्पादन गरेको छ,‘यो सफलता सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, जनताको साझा प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । यसलाई निरन्तरता दिन हामी योजनाका साथ काम गर्छौं । हामीसँग सानाठूला योजनाहरुमा बजेट फ्रिज हुन नदिने गरी काम गरेका छौ, अगाामी बर्षको नतिजा झनै सुधार गछौं’ मेगर केसीले भन्नुभयो ।
एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको म्याग्दीमा गाउँपालिकातर्फ मंगला प्रथम भएको छ भने धवलागिरी सबैभन्दा पुछारमा छ । आयोगले स्थानीय सरकारको विभिन्न सूचकहरुको आधारमा रहेर हरेक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । सोही अनुसार स्थानीय सरकारहरुलाई आयोगले कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गर्दै आइरहेको छ । 

आयोगले स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको लागि आयव्ययसहितको अनुमानित बजेट सम्बन्धित गाउँ तथा नगरसभामा पेश गरे÷नगरेको, आगामीको आवको राजश्व र व्ययको अनुमान असार मसान्तभित्र पारित गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने घरजग्गा रजिष्टेशन शुल्क, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन करवापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको, आयव्यय पक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे÷नगरेको विषयमा आधारित रहेर कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ ।
यसैगरी आयोगले स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट कार्यान्वयन वार्षिक समीक्षा गरी त्यसको विवरण कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र राजश्व परिचालनको अवस्था, गत आवमा विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्था, आव ०७९÷८० मा कुल लेखापरीक्षणबाट औल्याएका बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)को प्रयोग गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी खुद भर्नादर, शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउदर तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरुलाई आधार बनाइएको जनाएको छ । अ