आज २१ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा जातीय तथा रंगभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेकोमा त्यसयता हरेक वर्ष २१ मार्चलाई विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी जातीय विभेद उन्मुलन दिवसकोरुपमा मनाउने गरिन्छ।
नेपाल पनि उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा पनि दलित नागरिक समाज र संघसंस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी जातीय विभेदको अवस्था र उन्मूलनका विषयमा छलफल गर्दैछन्।जातका आधारमा ठुलो असमानता र विभेदव्याप्त नेपालमा अहिले पनि जातीय विभेद र अत्याचारका असामान्य घटनाहरू भइरहेकै छन्। तर नेपालले सन् १९७१ मै उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो।
नेपालले कानुन बनाएरै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ भने २०६३ सालमा पुनःस्थापित संसद्ले जातीय भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा समेत गरेको थियो। वर्तमान संविधानले समेत जातका आधारमा हुने भेदभावलाई दण्डनीय हुने प्रावधान छ। तर व्यवहारमा भने राज्यका निकायको जिम्मेवार पदमा रहेकै व्यक्तिहरूको संरक्षणमा दलित समुदायमाथि भेदभाव, अन्याय र अत्याचारका घटना भइरहेका छन्।
जातीय विभेदका कारण बनेको सामाजिक असमानतालाई पुर्न सरकारले पनि समयानुकूल नीति र कार्यक्रमहरू अपनाएको छैन। दलित समुदायलाई अधिकार प्रदान गर्न राजनीतिक दल र सरकार समेत उदासीन देखिन्छन्। पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ। संसद्, सरकार र राज्यका अन्य निकायहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ।
नेपालको संविधान ०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने न ती मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भएको छ, न त ती सम्बन्धित कानुनहरू नै बनेका छन् ।
