गण्डकी प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकको शून्य समयमा जुग्जालीले बजेट अभावका कारण प्रभावित बनेको सडकका लागि थप बजेटको ब्यवस्था गरेर निर्माणको कामलाई पूर्णता दिन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
”गत आर्थिक वर्षमा रु. पाँच करोड बजेट बिनियोजन भएपनि निर्माण ब्यवसायीले काम नगरेकाले खर्च हुन सकेन् । यस वर्ष कामले गति लिएको छ, तर बिनियोजन भएको रु. दुई करोड ४० लाख खर्च भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार यसलाई सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने थप रु. पाँच करोड बजेट तत्काल ब्यवस्थापन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउदछु ।”
रणवाङ–तोलावाङ खण्डको तीन किलोमिटर तीन सय मिटरमा हालै डिबिएसडी प्रबिधिको कालोपत्र भएको थियो । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, विपद् र कोरोना महामारीका साथै निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ति झेलेको यो सडक आयोजनाले यस वर्ष बजेट अभावको सामना गर्नुपरेको छ ।
मंगला, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने, बागलुङको तमानखोला र ढोरपाटनका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने बेनी–दरबाङ सडक योजनाको आठ किलोमिटर दुरिको रणवाङ–दरवाङ खण्डमा कालोपत्र सहित स्तरोन्नति गर्न २०७६ जेठ ३१ गते विरुवा–क्याराभान जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच रु. २२ करोड ५७ लाख ९३२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रम अन्तरगत पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी मार्फत दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित सञ्चालन भएको योजनाको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक र ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
जुग्जालीले यसअघि बेनी–दरवाङ सडकको फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाई र बहुबर्षीय योजनामा बजेट अभाव भएको सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
जुग्जाली लगायत प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले निर्माणाधिन योजनाका लागि सालबसाली योजनाबाट बचेको बजेट रकमान्तर गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।
फापरखेतको पहिरोको सडकको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउन संघीय सरकारलाई माग गरेको र न्युन बजेट बिनियोजन भएका कारण प्रभावित भएका बहुबर्षीय योजनालाई गति दिन पहल गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री केसीले जनाउनुभयो ।