कालीगण्डकी नदी उत्खननका विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उत्खनन गर्न शुरू भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको उत्खनन पुनः शुरू भएको हो । गएको कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले याे रिट खारेज गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी प्रवाहित क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी रिट परेको थियो । कालीगण्डकी नदीमा अवैध तरिकाले उत्खनन हुने गरेका घटना बढेपछि सरोकारवालाहरूले यसको रोकथामका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
रिट खारेजीको आदेशपछि पनि पवित्र कालीगण्डकी नदीको संरक्षण, शालग्राम शिलाको अवैध चोरी निकासी हुन नदिनका लागि जिल्ला अनुगमन समितिलाई संरक्षण र अनुगमनका लागि सक्रियता देखाउन भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदा पालिकाहरूले ठेक्का लगाउन नपाए पनि अवैध उत्खनन भने चलिरहेको थियो ।
