‘लाइसेन्स नभएकालाई सवारीसाधन नदिनुहोस्, तपाईलाई पनि कारवाही हुन्छ’

0
52

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–६,जोगीगाडेमा ट्याक्टरले स्थानीय महिलालाई गम्भीर घाईते बनाएर भागेका चालक अनिल परियारसँग चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन । उमेरले १८ बर्ष पूरा गरेका परियारले यसअगाडी समेत ट्याक्टर दुर्घटना गराएका थिए ।

परियार जस्तै म्याग्दीमा थोरै तलबसुविधामा काम गराउन पाइने भएपछि ट्याक्टर, बोलेरो, ट्रिपर सहित अन्य निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा लाइसेन्स नभएकालाई चालक बनाउँदा दुर्घटना बढ्ने गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नलिएका व्यक्तिले सवारी चलाउनु गैरकानुनी भएपनि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेले धमाधम काम लगाउने गरेको पाइएको छ ।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय म्याग्दीको चैत्र महिनामा विना लाइसेन्स मोटरसाइकलमा सवार १८ जना, टिपरका ३ ट्याक्टरका १ जना चालकलाई कारवाही गरिएको छ । त्यस्तै मादपर्दाथ सेवन गरी मोटरसाइकल चलाउने ४२ जना, टिपर १, ट्याक्टर २ र कारका ३ जना चालकलाई कारवाही गरिएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार केसीले बताउनुभयो ।

बिना लाइसेन्स चालउनेबाट ३० हजार र मापसे गरेका चालकबाट २८ हजार ५ सय राजश्व समेत संकलन भएको छ । ट्राफिक कार्यालय प्रमुख केसीका अनुसार कसैले नियमविपरीत सवारी चलाएको फेला परे ट्राफिक प्रहरी तथा प्रहरीलेसवारी नियन्त्रणमा लिई चालकलाई कारबाही गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले कागजपत्र लिएर आएका सम्बन्धित व्यक्तिलाई जरिवानापछि सवारी उपलब्ध गराउने गरेको बताउँदै बिनालाइसेन्स चलाउने चालकसँगै लाइसेन्स नभएका व्यक्तिलाई सवारी साधन चलाउन अनुमति दिने उक्त सवारीसाधनका सवारी धनीलाई समेत कानुनी कारवाही गरिने बताउनुभयो ।

‘‘लाइसेन्स नभएकालाई सवारीसाधन नदिनुहोस्, कानुनले तपाईलाई पनि कारवाही गर्छ’’ ट्राफिक प्रमुख केसीले भन्नुभयो ।

बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले बिनालाइसेन्स सवारी चलाउनेलाई मात्र नभई उनीहरुलाई सवारी उपलब्ध गराउनेलाई समेत तत्कालै कारबाही गर्ने गरी जिल्लामा थप चेकजाँच भइरहेको प्रमुुख केसीको भनाई छ । लापरबाही गरेर दुर्घटनामा मृत्यु भए दश वर्षसम्म कैद हुनसक्छ भने कसूरको मात्रा अनुसार ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

लाइसेन्स विना सवारी चलाएर दुर्घटना भएर कसैको मृत्यु भए लाइसेन्स नभएको व्यक्तीलाई सवारी चलाउन दिने सवारीधनीलाई पनि दुई वर्षसम्म सजाय हुने प्रावधान छ ।