सर्वोच्च अदालतले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्यता प्रदान नगर्न आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले राष्ट्र सेवकहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिन आदेश जारी गरेको हो । गत २०७८ सालमा भएको नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु विभिन्न तहमा चुनिएको र महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत बनेको भन्दै भक्तबहादुर बस्नेत र मिठुबहादुर बोहोराले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिमा सहभागी नगराउन आदेश दिएको हो । राष्ट्र सेवकलाई राजनितिक दलको सदस्यता प्रदान नगर्नु, प्रदान गरेको भए खारेज गर्नु र राजनितिक दलको सदस्यता लिएका राष्ट्रसेवकलाई बर्खास्त गर्नु र दलको निर्वाचनमा उम्मेद्धार नबनाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न उनीहरुले माग गरेका थिए ।
शिक्षक, कर्मचारीलगायतले दलको सदस्यता लिन नपाउने, राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने लगायतका व्यवस्था ऐनमा भएपनि यसको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको बेलामा ठूलो संख्यामा शिक्षकहरु विभिन्न पदमा मनोनयन भएका थिए ।
