म्याग्दीमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय संसद सचिवालयमा विभिन्न ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूले प्रजिअ गुरुदत्त ढकालमार्फत सभामुख देवराज घिमिरेलाई कर्मचारी संगठनहरुले यसअघि भएका सहमति, सम्झौता र अदालतले दिएको आदेशलाई समेत समेटेर तत्काल संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन् । संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित संघर्ष थालेका निजामती कर्मचारी आवद्ध संघ संगठनले ११ बुँदे मागबाट ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियनका सभापति सुमन सुवेदीले बताउनुभयो ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका म्याग्दीका अध्यक्ष सोमबहादुर केसी, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष त्रिबिक्रम शर्मा संघीय ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको ऐन निर्माण गर्दा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका मागहरू समावेश गर्न पुनः संवाद गरी विधेयक समितिको सुझावसहित प्रतिनिधिसभाको प्रथम बैठकभन्दा अगावै पेश गर्ने लगायत रहेको छ ।
मागहरुलाई सरकार र संसद उदासिन भई सुनुवाइ नगरे संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने समेत कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् ।
