प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय तहको शिक्षक हुन शिक्षा संकायबाहेक अरू विषय पढेकाले पनि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउनेगरी सहमति जुटाएको छ ।
आज बसेको समितिको बैठकले विद्यालय तहको शिक्षक हुन जुनसुकै विषय पढेकाले पनि अध्ययन अनुमति पत्र लिन पाउने सहमति गरेको हो । त्यस्तै विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिर्वतन भए वा हरेक पाँच वर्षमा शिक्षकहरूले अब पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने भएको छ । विधेयकमा शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम दिने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षकले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने र अध्ययन अनुमति पत्रको व्यवस्थाबारे गरेको प्रस्तावमा समिति सदस्यहरूले सहमति जनाउनुभयो ।
