‘हुलाक सेवा सूचनाको हक प्रवद्र्धनमा हुलाकको नवीन आयाम र यात्रा हुलाक सेवा’

हुलाक कार्यालयको भूमिकालाई केबल चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने संस्थाबाट माथि उठाएर सूचनाको हकको अनुगमन र व्यवस्थापनमा एक प्रमुख संयन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ । सूचना भन्नाले कुनै विषयमा प्राप्त हुने जानकारी वा ज्ञानलाई जनाउँछ । मानिसले अक्षर, चिह्न, ध्वनी, दृश्य, गन्ध वा स्वाद जस्ता विभिन्न माध्यमबाट सूचना ग्रहण गर्ने गर्दछ । सूचनाले व्यक्तिको सोच, निर्णय र अभिव्यक्तिमा प्रभाव पार्छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २७ अनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई आफू वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्न र प्राप्त गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । सूचनाको हक नागरिकको केबल अधिकार मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो । जब नागरिकसँग आवश्यक सूचना हुन्छ, तब मात्र उनी राज्य सञ्चालनप्रति सचेत, जागरुक र जिम्मेवार बन्न सक्छन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता पनि सूचनाको हकमार्फत सम्भव हुन्छ ।

नेपालमा सूचनाको हक ऐन, २०६४ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७६ ले यस हकको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छ । यी दस्तावेजहरूले हुलाक कार्यालयको भूमिकालाई केबल चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने संस्थाबाट माथि उठाएर सूचनाको हकको अनुगमन र व्यवस्थापनमा एक प्रमुख पात्रको रूपमा स्थापित गरेको छ।

परम्परागत भूमिकाबाट फराकिलो दायित्वतर्फ

पहिले, हुलाक कार्यालयलाई सूचनाको हकको सन्दर्भमा सूचना माग गर्ने निवेदन वा चिठी पठाउने माध्यमको रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि इन्टरनेटको पहुँच नभएको अवस्थामा हुलाक सेवा अझै पनि एउटा भरपर्दो र प्रमाणित माध्यम थियो । तर, अनुगमन निर्देशिका २०७६ ले हुलाक कार्यालयलाई यो परम्परागत भूमिकाभन्दा निकै फराकिलो र जिम्मेवार दायित्वमा समेटेको छ ।

जिल्ला अनुगमन इकाइमा हुलाकको निर्णायक भूमिका

निर्देशिकाको दफा ६ ले जिल्लास्तरमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नका लागि जिल्ला अनुगमन इकाई (District Monitoring Unit)को व्यवस्था गरेको छ । यस इकाइको संरचनालाई नजिकबाट हेर्दा हुलाक कार्यालयको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ :

अध्यक्षः प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सदस्यः जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

सदस्य सचिवः प्रमुख, जिल्ला हुलाक कार्यालय

यस व्यवस्थाले जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला अनुगमन इकाइको सदस्य सचिवको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको छ । यो भूमिकाले हुलाक कार्यालयलाई इकाइको बैठक सञ्चालन गर्ने, निर्णयहरू अभिलेख गर्ने, कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने तथा अनुगमन सम्बन्धी प्रशासनिक कार्यहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अधिकार दिएको छ । यसबाट हुलाक कार्यालय सूचनाको हकको जिल्लास्तरीय अनुगमनको प्रशासकीय केन्द्र बनेको छ ।

सूचनाको हकको संवद्र्धनमा हुलाक कार्यालयको अग्रणी यात्राः सचिवालय व्यवस्थापनको जिम्मा र सूचनाको हक प्रवद्र्धनमा योगदान

निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (५)ले जिल्ला अनुगमन इकाइको सचिवालय जिल्ला हुलाक कार्यालय÷हुलाक सेवा निर्देशनालयमा रहनेछ भनी स्पष्ट पारेको छ । यसको अर्थ अनुगमन इकाइका सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरू, कागजात व्यवस्थापन, पत्राचार र समन्वयको जिम्मेवारी हुलाक कार्यालयको काँधमा आएको छ । जिल्ला अनुगमन इकाइको काम, कर्तव्य र अधिकारमा (दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम) जिल्लास्थित सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गरिएको र सो नदिएको विवरण अनुगमन गर्ने, सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गरे, नगरेको हेर्ने र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरे, नगरेको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनेसम्मका कार्यहरू पर्छन् । यी सबै कार्यहरूमा सदस्य सचिवको हैसियतमा हुलाक कार्यालयका प्रमुखको सक्रिय संलग्नता रहनेछ । यसबाट हुलाक कार्यालयको भूमिका जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचनाको हक पालना गर्न गराउनमा प्रत्यक्ष र सशक्त देखिन्छ ।

सूचनाको हक र हुलाकः लोकतन्त्रको आधारशिला बनाउने संयन्त्रलाई सार्थक बनाउनमा जिल्ला हुलाक कार्यालय म्याग्दीको सूचनाको हक कार्यान्वयवनमा खेलेको उल्लेखनीय कार्यहरु

– जिल्ला हुलाक कार्यालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुका लागि सूचनाको हकको कार्यान्वयन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत क्षमता विकास कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकिएको छ ।

– स्थानीय तहका सूचना अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सु–सम्पन्न गरिसकिएको छ । यसले  स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमार्फत स्थानीय लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा टेवा पु¥याएको अवस्था छ ।

– त्यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सूचना अधिकारीको काम, जिम्मेवारी र अधिकार सम्बन्धी जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ । यसले सूचनाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अवस्था छ ।

– गैरसरकारी संघसंस्था, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरुसँग सूचना अधिकारीको नियुक्ति, सूचनाको हकको प्रत्याभूतिका लागि एक दिवसीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी सबै निकायहरुले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा गरेका प्रगतिहरुको सङ्कलन गरिएको छ।

– जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको स्थलगत रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको ।

निष्कर्ष

प्रविधिको विकासले सञ्चारका नयाँ आयामहरू थपे पनि, सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७६ को दफा ६ ले हुलाक कार्यालयलाई जिल्लास्तरको सूचनाको हक अनुगमन प्रणालीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण र केन्द्रीय विन्दुमा स्थापित गरेको छ । जिल्ला अनुगमन इकाइको सदस्य सचिव, सचिवालय र वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्दै हुलाक कार्यालयले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धनमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने अवसर प्राप्त गरेको छ । यो व्यवस्थाले हुलाक कार्यालयको सान्दर्भिकतालाई नयाँ आयाम दिएको छ र सूचनाको हकलाई जिल्ला तहमा अझ प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसले अन्ततः नागरिकको सूचनामा पहुँचलाई थप सुनिश्चित गर्नेछ ।

लेखक जिल्ला हुलाक कार्यालय, म्याग्दीमा खरिदार पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।