नेपालमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सूचना अधिकारीको भूमिका

कलादेवी शर्मा रिजल
नेपालमासूचनाको हक (Right to Information – RTI) लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसले नागरिकलाई राज्य सञ्चालनका हरेक पक्षबारे जानकारी राख्ने अधिकार प्रदान गर्छ, जसले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्छ।

यस अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५रसूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिकाजस्ता कानुनी दस्तावेजहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यी कानुनी व्यवस्था, सूचना अधिकारीको भूमिका र हुलाक कार्यालयसँगको समन्वयले सूचना प्रवाहलाई कसरी सहज बनाउँछ भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।नेपालमा सूचनाको हकको प्रत्याभूतिनेपालको संविधानले गरेको मौलिक हक हो।

यसलाई कार्यान्वयन गर्नसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४तर्जुमा गरियो। यो ऐनले हरेक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको हक सुनिश्चित गर्न गरेका व्यवस्थाहरू निम्न छन्स्

* सूचना प्राप्त गर्ने हकस्प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था,
* सार्वजनिक निकायको दायित्वस्सार्वजनिक निकायले सूचनालाई वर्गीकरण गरी अभिलेख राख्नुपर्ने, स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने र मागअनुसार सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ।
* सूचना अधिकारीको नियुक्तिस्प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा एक जनासूचना अधिकारीअनिवार्य रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था,
* राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापनास्सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयनका लागि एक स्वतन्त्र निकायका रूपमाराष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना,
* उजुरी र पुनरावेदनको अधिकारस्सूचना नपाएमा वा अपुरो पाएमा सूचना आयोगमा उजुरी गर्ने र त्यसको सुनुवाइ हुने प्रक्रिया
नेपालकोसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ले नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरे पनि, केही निश्चित प्रकृतिका सूचनाहरूलाई भनेगोप्य राख्नुपर्नेव्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था, अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षतालगायतका संवेदनशील विषयहरूको संरक्षणका लागि गरिएको हो।
ऐनले गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका सूचनाहरू
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ कोदफा ३ ९२०मा नै सूचना नदिइने अवस्था ९गोप्य राखिने सूचना० बारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

ती सूचनाहरू निम्न प्रकारका
१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने सूचना
* अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना
* आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने
* व्यक्तिगत गोपनीयता र जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने
* विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने
यी माथि उल्लिखित अवस्थाहरूबाहेकका सार्वजनिक निकायमा रहेका अन्य सबै सूचनाहरू नागरिकले माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ।

सूचना माग गर्दा नागरिकले अपनाउनुपर्ने कार्यरप्रक्रिया
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ले प्रत्येक नागरिकलाई गोप्य राख्नुपर्ने सूचना बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ। यो अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि नागरिकले केही निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्छ।
* सार्वजनिक निकायको पहिचानस्
* सूचना अधिकारीको पहिचानस्
* निवेदन तयार गर्नेस्
* आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर
* माग गरिएको सूचनाको स्पष्ट विवरण
* माग गरिएको सूचनाको ढाँचास्
* सूचना माग गर्नुको कारण
*निवेदन पेस गर्नेस्
* तोकिएको समयसीमाको जानकारीस्
* सूचना प्राप्त गर्नेस्
* उजुरी वा पुनरावेदनको प्रक्रिया ९यदि सूचना नपाएमा०स्
* उजुरीको निवेदन
* उजुरीको समयसीमास्
यी प्रक्रियाहरू पालना गरेर नागरिकले आफ्नो सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सक्छन् र सार्वजनिक निकायहरूलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छन्।
सूचना अधिकारीको भूमिका
सूचनाको हकको कार्यान्वयनमासूचना अधिकारीको भूमिका निर्णायक हुन्छ। सार्वजनिक निकाय र सूचनाको माग गर्ने नागरिकबीचको पुलका रूपमा सूचना अधिकारीले काम गर्छन्। उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारीहरू यस प्रकार छन्स्
* सूचनाको व्यवस्थापन र अभिलेखन
* स्वतः प्रकाशन ९२० वटा विषय० गर्ने।
* सूचना प्रवाहस्९सामान्यतया १५ दिनभित्र० दिन नसकिने अवस्था भएमा त्यसको कारणसहित जानकारी दिने।
* सहजीकरणस्सूचनाको माग गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने।
* गुनासो व्यवस्थापनस्सूचनाका सम्बन्धमा उठेका गुनासो वा अस्पष्टताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र आवश्यक परेमा माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने।
सूचना अधिकारीको इमान्दारी, तत्परता र व्यावसायिकताले सूचनाको हकको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पार्छ। यदि सूचना अधिकारी निष्क्रिय भएमा वा असहयोगी भएमा नागरिकले सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका
* अनुगमन र सुपरीवेक्षणस्आयोगले सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक कार्यान्वयन गरे नगरेको विषयमा नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ।
* उजुरीको सुनुवाइस्सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा परेका उजुरीहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक आदेश दिनुपर्छ।
* दण्ड र जरिवानास्यदि कुनै सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना उपलब्ध नगराएमा वा सूचना लुकाएमा आयोगले जरिवाना गर्ने वा विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ।
* क्षमता विकासस्आयोगले सूचना अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई सूचनाको हकबारे जानकारी दिन र क्षमता विकासका लागि तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
* चेतनामूलक कार्यक्रमस्सूचनाको हकबारे नागरिकहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।

सूचनाको हक कर्यान्वयनमा हुलाक कार्यालयसँगको समन्वय
आजको डिजिटल युगमा पनिहुलाक कार्यालयको महत्त्व विशेषगरी ग्रामीण भेगमा सूचना प्रवाहका लागि कम भएको छैन। हुलाक कार्यालयले सूचनाको हक कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्न गराउन जिल्ला अनुगमन समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी र कार्यालयगतरुपमानिम्न तरिकाले समन्वय गर्न सक्छस्
* निवेदन र सूचना आदानप्रदानस्सूचनाको माग गर्ने नागरिकले हुलाक कार्यालयमार्फत सूचना अधिकारीलाई निवेदन पठाउन सक्छन्। त्यसैगरी, सूचना अधिकारीले पनि आवश्यक सूचना हुलाकबाटै पठाउन सक्छन्। दुर्गम क्षेत्रका लागि यो माध्यम अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ।
* सार्वजनिक सूचना प्रकाशनस्सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरू ९जस्तैस् बजेट विवरण, कार्यक्रमको प्रगति० हुलाक कार्यालयका सूचना पाटीहरूमा टाँस्न सकिन्छ। यसले इन्टरनेटको पहुँच नभएका वा कम भएका नागरिकहरूलाई पनि सूचनामा पहुँच पुर्‍याउँछ।
* सचेतना कार्यक्रमस्हुलाक कार्यालयहरूले स्थानीय स्तरमा सूचनाको हकबारे जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरूमा समन्वय गर्न सक्छन्। यसले नागरिकलाई आफ्नो अधिकारबारे जानकारी गराई यसको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्छ।
* दस्तावेज ढुवानीस्संवेदनशील वा ठूलो परिमाणका दस्तावेजहरू सुरक्षित रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउन हुलाक कार्यालयको सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हुलाक कार्यालय, जो देशका हरेक कुनाकाप्चासम्म फैलिएको छ, त्यसको संरचनागत फाइदा लिएर सूचना प्रवाहलाई अझ समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन सकिन्छ। विशेषगरी, जहाँ इन्टरनेट पहुँच न्यून छ, त्यहाँ हुलाक कार्यालय सूचना प्रवाहको एक भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ।

सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरू
१। सार्वजनिक निकायको उदासीनता र असहयोगस्
२। राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्तिको कमीस्
३। सूचनाको व्यवस्थित अभिलेखनको अभावस्
४। जनशक्तिको क्षमता र चेतनाको कमीस्
५। ुस्वतः प्रकाशनु (Proactive Disclosure)मा कमजोरीस्
६। नागरिकमा चेतना र प्रयोगको कमीस्
७। राष्ट्रिय सूचना आयोगको सीमिततास्
* स्रोत र जनशक्तिको अभाव
* कार्यान्वयनमा चुनौती
* कानुनी कारबाहीको प्रभावकारिता
८। गोपनीयतासम्बन्धी कानुनको अस्पष्टतास्
९। प्रविधिको न्यून प्रयोगस्
यी कारणहरूको सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र नेपालमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ, जसले अन्ततः सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई थप सुदृढ पार्नेछ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन गर्नेरु
१। पारदर्शिता र जवाफदेहितामा वृद्धि गर्न
२। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न
३। सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न
४। नागरिक सशक्तिकरणमा टेवा पुर्याउन
५। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न
६। लोकतन्त्रको मजबुतीमा सहयोग गर्न
७। अनुसन्धान र पत्रकारिताको विकास गर्न
८। गुनासो सुनुवाइ र समाधानमा सहजता ल्याउन
संक्षेपमा, सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक सशक्तिकरण र सुशासनको विकासमा टेवा पुर्‍याई समग्रमा एक सुदृढ र जीवन्त लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

निष्कर्ष
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली र निर्देशिकाले नेपालमा सूचनाको हकलाई कानुनी आधार प्रदान गरेका छन्। यी कानुनी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनका लागिसूचना अधिकारीको सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका अपरिहार्य छ। साथै, हुलाक कार्यालयजस्ता परम्परागत तर पहुँचयोग्य माध्यमसँगको समन्वयले सूचनाको प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सकिन्छ। जब हरेक नागरिकले आफूलाई आवश्यक पर्ने सूचना सहजै प्राप्त गर्न सक्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र सुशासनको जग मजबुत बन्छ।

सूचना अधिकारी जिल्ला हुलाक कार्यालय म्याग्दी ।