एकै वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ५७ खर्ब रहेको देशको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
त्यस्तै राजस्व पनि एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । पूँजीगत खर्चमा समेत गएको वर्षको भन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । गएको वर्ष यस्तो कर्जा ५ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । रेमिट्यान्स १५ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गएको वर्षको तुलनामा ७७ दशमलव ८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने आयात १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेकाे छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचक सकारात्मक रहेको पाइन्छ । जसमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजनलगायतका क्षेत्र रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार देशभित्र लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारतर्फ प्रगति भएको छ । नीतिगत सुधारतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसूल ऐन २०८१, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०८२, भन्सार ऐन अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभा पेश गरिनुलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्धि मानेको छ । पछिल्लो एक वर्षको बीचमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरू भएको, निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरू सुनुवाइ र आत्मविश्वास वृद्धि भएको, निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ, अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या समाधान भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कने चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् ।
