ऐतिहासिक राजनीतिक संघर्षले मुलुकको मुहार फे-र्यो तर जीवनस्तर भने जस्ताको तस्तै रह्यो। २००७ सालदेखि २०६२/६३ सम्मका आन्दोलनहरूले हामीलाई अधिकार दिए तर अपेक्षित सुशासन र समृद्धि दिन सकेनन्। राणा शासनको पतनले प्रजातन्त्र ल्यायो, पञ्चायती अधिनायकवादले फेरि त्यसलाई कुल्चियो। राजा महेन्द्रको ‘राजनीतिक अपहरण’ र लामो अधिनायकवादी शासनबाट फेरि २०४६ मा बहुदलीयताको पुनःजन्म भयो।
दशक लामो माओवादी द्वन्द्वले जातीय, वर्गीय असमानता सतहमा ल्यायो, तर त्यसले थुप्रै घाउ पनि दिए। यस संघर्षले परिवर्तन त दियो तर स्थायित्व, विकास र आशाको वातावरण निर्माण गर्न सकेन। जनआन्दोलन २०६२/६३ ले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता स्थापना गर्यो। तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अझै आधा बाटोमै अड्किएको छ।
राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा बलिया देखिए, तर शासनमा जब्बर देखिन सकेनन्। उनीहरूको प्राथमिकता सत्ता जोगाउने र भागबन्डा मिलाउनेतिर केन्द्रित भयो। घोषणापत्रहरू सपना देखाउँछन्, तर कार्यान्वयन नक्साबिना सपना अधुरा हुन्छन्। यसले जनतामा वितृष्णा र राजनीतिक विमुखता बढाएको छ। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखिएका नयाँ पार्टीहरूले पनि अझै ठोस नतिजा दिन सकेका छैनन्।
रास्वपाजस्ता शक्तिहरूले गुनासो उठाए, तर समाधान दिन सक्ने रणनीतिक परिपक्वता देखिएको छैन। नेपालको मूल समस्या राजनीतिक होइन, प्रशासनिक संरचनाको असक्षमता हो। नीति बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा सुधार अनिवार्य छ। स्थायी कर्मचारीतन्त्र मुलुकको कार्यान्वयन इञ्जिन हो, तर अहिले त्यो अकार्यक्षम र अनुत्तरदायी छ।
सार्वजनिक सेवा दिनुपर्ने संरचना नै भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताले ग्रस्त छ। तथ्यांक भन्छन् : बजेट खर्च गर्न नसक्नु, योजनाको समयमै कार्यान्वयन नगर्नु र सेवामा अलमल हुनु गम्भीर संकट हो। २०७९/८० मा पूँजीगत बजेटको ४२% मात्र खर्च हुनु व्यवस्थागत असफलताको प्रमाण हो। संघीयता कार्यान्वयनमा ‘कागजमा अधिकार’ तर ‘वास्तवमा निर्भरता’ को विडम्बना छ। प्रदेश र स्थानीय तह अझै केन्द्रीकृत सोचमा जकडिएको छन्। प्राविधिक रूपान्तरण, डिजिटल सेवा र ई-गभर्नेन्स अब शासनको मेरुदण्ड बन्नुपर्ने बेला आएको छ। सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन प्रविधिको व्यापक प्रयोग अनिवार्य छ। नेपाललाई अब आर्थिक क्रान्तिको स्पष्ट रणनीति र कार्य-नक्सा आवश्यक छ।
हाइड्रोपावर, कृषि, पर्यटन, डिजिटल सेवा र हस्तकलाजस्ता क्षेत्रमा उत्पादन–मुखी सोच विकास गर्नुपर्छ। युवा जनशक्ति श्रममा होइन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा संलग्न गरिनुपर्छ। ‘Job Seeker’ बाट ‘Job Creator’ बनाउने नीति र पूर्वाधार निर्माण हुन आवश्यक छ। नीति अब घोषणा मात्र होइन, नागरिकसँगको सामाजिक सम्झौता बन्नुपर्छ। यसका लागि स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र कार्यान्वयन संयन्त्र चाहिन्छ। कर्मचारीतन्त्र सुधार नभएसम्म न त सेवा सुध्रन्छ, न त विकासको गति बढ्छ।
Integrity Testing, Performance Contracting र Digital HR प्रणाली अनिवार्य छ। नागरिकको भूमिका अब चुनावी मतदाताबाट शासन अनुगमनकर्तातर्फ मोडिनुपर्छ। गुनासो गर्ने मात्र होइन, जवाफ माग्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। नेतृत्व अब नारावादी होइन, परिणाममुखी बन्नुपर्छ। नीति बनाउने, संयन्त्र बलियो बनाउने र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने शैली आवश्यक छ।
समृद्ध नेपाल अब केवल सपना होइन, यदि हामीले सोच, संयन्त्र र संस्कार बदल्यौं भने सम्भव छ। त्यसका लागि हामी सबै राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, युवा र नागरिक सहभागी बन्नुपर्छ। अब फेरि आन्दोलन होइन, योजनाबद्ध निर्माण चाहिन्छ। सोच-रूपान्तरणबाट मात्र समृद्धिको यात्रा सम्भव छ। अब के गर्नुपर्छ?
१) स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको Public Delivery Contracting प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले सेवा दिने निकायलाई मूल्यांकन योग्य बनाउँछ। यो कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान र दण्डको संयन्त्र बनाउने हो।
२) “One Citizen, One Digital Identity” कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सबै सरकारी सेवा एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने हो। नागरिकको समय, खर्च र दुःख घटाउन यो निर्णायक उपाय हो।
३) कर्मचारीतन्त्रमा समायोजन र नतिजामूलक तालिम अभियान अनिवार्य बनाइनुपर्छ। Political Neutrality, Ethical Governance र Citizen-centric mindset विकास गरिनु अत्यावश्यक छ।
४) शिक्षा, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको त्रिकोणीय सहकार्यमा आधारित Youth Economic Innovation Hubs स्थापना गर्नुपर्छ। युवा उद्यमीहरूलाई सरकारी लगानी, सहजीकरण र बजार पहुँच दिइनुपर्छ।
५) नागरिक शिक्षा र जिम्मेवारीको चेतना विद्यालयदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म सशक्त बनाइनुपर्छ। सुशासनको माग, बजेट ट्र्याकिङ, नागरिक सुनुवाइ जस्ता अभ्यास अनिवार्य गरिनुपर्छ।
