मुस्ताङलाई अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष मुस्ताङका जनप्रतिनिधिले अनुरोध सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तीन दशकदेखि अर्धनिषेधित क्षेत्र कायम राख्दा जिल्लाको पर्यटन क्षेत्र अस्तब्यस्त भएको भन्दै पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन मुस्ताङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद्सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई माग गरेका छन् ।
सोमबार राती प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा संघीय सांसद योगेश गौचन थकाली, लोमन्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी न्हर्वु गुरुङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल बिष्ट लगायतको प्रतिनिधिमण्डलले अर्धनिषेधित क्षेत्रका कारण स्थानीयबासी, पर्यटन ब्यवसायी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताउनुभएको थियो ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) गर्ने उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न नेपालीबाहेकले अध्यागमन विभागले लिने शुल्कको कारण पर्यटक तल्लो मुस्ताङबाटै भ्रमण छोटाएर फर्किने गरेको भन्दै विदेशी पर्यटकमा समेत यो नियमले गलत सन्देश गएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको प्रतिनिधिसभा सदस्य गौचनले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गौचन भन्नुहुन्छ,‘‘मध्यरातमा पनि हामीलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले मुस्ताङी जनताको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,तथ्यसहितको प्रमाण दिएपछि माग सम्बोधन हुनेमा आशाबादी छौ ।’’ प्रतिनिधिसभा सदस्य गौचनले अर्धनिषेधित क्षेत्र मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्रलाई चिडियाखानमा राखेजस्तै भएको भन्दै यसलाई पूर्णरूपमा हटाएमात्रै समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो । मुस्ताङमा बार्षिक १ लाख २० हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकको आगमन हुनेमा निषेधित क्षेत्रमा मुस्किलले ४ हजार पुग्ने गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले तल्लो मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ छुसाङ, वडा नं ५ को साङ्ता र चीनको स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएकोउपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै वडालाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेर नेपालीबाहेकले अध्यागमन विभागलाई पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर १० दिनका लागि विशेष किसिमको अनुमति लिनुपर्ने नियम लागु गरेको छ ।
एक्यापले १० दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन रु ५० का दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियमका कारण पर्यटक तल्लो मुस्ताङबाट यात्रा छोटाएर जाने गरेको भन्दै विगत एकदशक देखि लगातार हटाउन गरेको मागलाई बेवास्ता गरिएको मुस्ताङका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपाल सरकारले सन १९९२ देखि उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी नागरिकलाई अनुमति र शुल्क तिरेर घुम्न पाउन समयसीमा तोकेको लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी नर्वु गुरुङले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष गुरूङले भन्नुहुन्छ ,‘‘छिमेकी चिनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक पर्यटकीय स्थल कैलाशमानसरोबर जान छिटो र सजिलो रुट समेत उपल्लो मुस्ताङ भएको बारेमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउनुभएको छ, हामी यस भेटघाटबाट निकै उत्साहित छौ ।’’ लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ मा पर्ने नेचुङ भन्सारबाट कैलाशमानसरोबरका लागि सहज र कम खर्चमा पुगिने भएकाले भारतीय हिन्दु पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज हुने मार्ग भएकाले निषेधित क्षेत्र बाधक भएको अध्यक्ष गुरूङले बताउनुभयो ।
मुस्ताङका जनप्रतिनिधि सहितको टोलीसँग भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरला नाकालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसहितको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
गत बर्षको कात्तिक १४ गते उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाकामा स्थापना गरिएको अध्यागमन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको (बिओपी) भवनको उद्घाटनका लागि पुग्नुभएका गृहमन्त्री रमेश लेखक र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सहित विभिन्न समयमा अर्घनिषेधित क्षेत्र हटाउन र कोरला नाका सहज सञ्चालनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवासहितलाई निषेधित क्षेत्र हटाउनका लागि समेत माग गरेका थिए । निषेधित क्षेत्र हटाउने माग मुस्ताङका सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, पर्यटन ब्यवसायी र सरोकारवाला निकायको साझा मुद्धा बनेको छ ।
