म्याग्दीमा एकसाताभित्र कच्ची र पक्की सडकमा नयाँ भाडादर कायम गर्ने सहमति भएको छ । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको भाडादर निर्धारण समितिको बैठकले ६ वटै पालिकामा हाल कायम भाडादर चर्को भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले सदरमुकाम बेनीबजारदेखि पाँचवटै गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म र केन्द्रबाट ग्रामिण सडकमा चल्ने बस, जिप र ट्याक्सीको भाडादर एक साताभित्र सार्वजनिक गरिने छ ।
बैठकमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले वडा अध्यक्ष,कार्यपालिका सदस्य सहित यातायात ब्यवसायीको लिखित सहमतिमा सरकारको मापदण्ड अनुसार भाडादर कायम गर्ने गरी पालिकाबाट अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा सहज हुने भन्दै वडातहका जनप्रतिनिधिकै उपस्थितीमा छलफलका लागि समय मागेका थिए । बैठकमा सवारीसाधनले सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाउने, हरेक यात्रुसँग टिकट हुनुपर्ने, तोकिएको भाडादर सबै यात्रुले देख्ने गरी राख्नुपर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएकाले कार्यान्वयन हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बताउनुभयो ।
बेनी नगरपालिका बाहेक गाउँपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०८० सालको भाडादरलाई विस्थापित गर्ने गरी बैठकमा नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका कार्यवाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपा एमाले म्याग्दीका उपसचिव खड्ग गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक शेरबहादुर केसी,राष्ट्रिय जनर्मोचा पार्टीका अध्यक्ष छवि विश्वकर्मा, बेनी नगरपालिका मेयर सुरत केसी, मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका, रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्तीमगर पुन, निमित्त समन्वय अधिकारी अमृत सुबेदी, बेनी नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्मा, प्रहरी नायव उपरीक्षक शुर्यबहादुर थापा, राष्ट्रि«य अनुसन्धान प्रमुख विजय पौडेल, यातायात ब्यवस्था कार्यालय बागलुङकी प्रमुख गोमादेबी शर्मा लगायत यातायात ब्यवसायी र सरोकारवाला निकायको उपस्थती रहेको थियो ।
यसअगाडी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिशा आचार्यको संयोजकत्वमा भाडादर निर्धारण उपसमिति गठन गरी स्थानीय तहमा हाल र नयाँ भाडादरका विषयमा प्रस्तावित भाडादर बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । जिल्लाका सबै पालिकामा हालको भन्दा भाडादर सस्तौ हुने र कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट ग्रामिण सडकमा समेत नियमित छड्के चेकजाँच तथा कारवाहीका लागि पठाइने छ ।
त्यसैगरि जिल्लाभित्र र जिल्लाबाट बाहिर सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनहरुले महिला, अशक्त, अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका बर्गलाई छुट्याउनुपर्ने आरक्षण र भाडामा छुटको व्यवस्थालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने निर्णय समेत गरिएको छ। ग्रामिण क्षेत्रका सडकखण्ड कालोपत्रे र ढलान भएपनि यात्रुहरू कच्ची सडककै भाडा तिर्न बाध्य थिए ।
