बेनीमा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय यथावत राख्न म्याग्दीका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधीहरुले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । म्याग्दीमा सञ्चालित आयोजना प्रभावित हुने र थप योजनाका लागि समेत कार्यालय स्थानान्तर हुदाँ समस्या हुने भएकाले तत्काल निर्णय स्थगित गर्न मग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खानेपानी, जलस्रोत तथा सिचाई राज्यमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा,स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्व मन्त्री थममायाँ थापा, नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापा, नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नवराज शर्मा,म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुबेदी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी म्याग्दीका सचिव राजाराम बरुवाल र जिल्ला समन्वय समितिकी कार्यवाहक प्रमुख दिलकुमारी खत्री, मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, रघुगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी पुन, मालिका गाउँपालिका संस्थापक अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
टोलीले अर्थ मन्त्री बिष्णु पौडेल र खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मागका बारेमा सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार साउन १ गतेदेखि म्याग्दीको कार्यालय पोखरामा गाभिएपछि जिल्लास्थित कार्यालयमा म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले असार ३० गते आयोजना कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
गत चैत १९ गते बसेको सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार गएको साउन १ गतेदेखि बेनीमा रहेको कार्यालय पोखरामा गाभ्ने तयारीको विरोधसँगै गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको जिल्ला सभाबाट पनि कार्यालयलाई म्याग्दीमा यथावत राख्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो । म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विसं २०७७ मा बेनीमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजार बढी जनसङ्ख्या भएका खानेपानीका साथै ढल ब्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यन्वयन हुने नीतिगत व्यवस्था छ । कार्यालयमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको नेतृत्वमा तीन इन्जिनियर, तीन सब–इन्जिनियर, एक लेखापाल, एक नायव सुब्बा, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक कार्यालय सहयोगी र एक जना हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ । वि.स. २०७४–०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए ।
