अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो हप्ता अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) लाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको एमसीसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै २७ अर्ब रुपैयाँको योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र सडक सञ्जाल सुधार गरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउनेछ ।
अमेरिकी सरकारको यो निर्णयसँगै अब एमसीसी नेपाल कार्यक्रम निर्बाध रूपमा अघि बढ्न बाटो खुलेको छ । अमेरिकी दूतावासले यो निर्णयबारे नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ । एमसीए नेपाल अघि बढाउने सम्बन्धमा अमेरिकी दूतावासबाट औपचारिक पत्रमार्फत जानकारी प्राप्त भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
यसअघि गएको असार १९ गते एमसीए नेपालले अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा लगाइएको स्थगनका सन्दर्भमा विशेष छुटअन्तर्गत एमसीए नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन अनुमति दिने सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारबाट निर्णय भएको भन्दै स्वागत गरेको थियो ।
एमसीए नेपाल एमसीसीअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । २०७४ भदौमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०८० भदौदेखि परियोजना कार्यान्वयन शुरु भएको हो । एमसीए नेपालअन्तर्गत १८ किलोमिटर बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन, ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन, ४ सय केभी नयाँ दमौली सबस्टेसन र ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
