गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणीकरण गरेका छन् । भट्टले संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम सोमबार यो सहित गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
दुवै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यही साउन १२ मा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्राप्ता भएको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सीता सापकोटा सुवेदीले जनाएकी छन् । प्रदेश सभाबाट पारित भएका विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसंगै ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
