बेनीस्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी माग सुनुवाई नहुदासम्म यथावत राख्ने आन्दोलनरत राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेका छन् । बुधबार जिल्ला समन्वय समितिकी कार्यवाहक प्रमुख दिलकुमारी खत्रीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा कार्यालय पोखरा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय फिर्ता नहुदाँसम्म कार्यालय बन्द यथावत् रहने निर्णय भएको छ ।
गत चैत १९ गते बसेको सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि बेनीमा रहेको कार्यालय पोखरामा गाभ्ने तयारीको विरोध जनाएका राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर तीन जिल्ला हेर्ने गरी म्याग्दीमा रहेको कार्यालय खारेज गरेपछि तत्काल निर्णय सच्चाएर कार्यालय यथावत राख्न माग गरी म्याग्दीका राजनीतिक दल र जिल्ला समन्वय समितिको टोलीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र खानोपनी मन्त्रीलाई भेटेर तत्काल निर्णय स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।
हाल खानेपानी मन्त्रालयले साउन १९ गते पत्राचार गर्दै म्याग्दमिा अस्थायी आयोजना कार्यालय स्थापनाका लागि सहमति माग गरि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी गराएको थियो । जिल्लाबासीको हित हुने गरी पूर्ववत रुपमा राखिएको मागलाई सम्बोधन गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, खानेपानी, अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुनःअनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । छलफलमा तालाबन्दी जिल्लाबासीको माग भएकाले माग सम्बोधन नभई खोल्न नसकिने विषयमा सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिको एकमत रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका कार्यवाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष बालकृष्ण सुबेदी,नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश क संयोजक ज्ञानेन्द्र सुबेदी,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी म्याग्दीका अध्यक्ष युवराज रोका, राप्रपाका अध्यक्ष बिरबहादुर थापा र उर्जा जलस्रोत सिचाई राज्यमन्त्रीका स्वकिय सचिव श्रीप्रसाद रोकाको उपस्थिती रहेको थियो । म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विसं २०७७ मा बेनीमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
वि.स. २०७४–०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए । यसअघि जिल्लाबाट भु–संरक्षण कार्यालय पर्वत स्थानान्तर हुदाँ जिल्लामा अहिले बजेट समेत न्युन छ भने भु संरक्षणका गतिविधि समेत सुस्त गतिमा रहेकाले अस्थायी संरचना भएमा हाल जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको बृहत् घोप्टेखोला खानेपानी, बृहत् चिमखोला भगवती खानेपानी लगायतका आयोजनाहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ ।
