जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय म्याग्दीको आयोजनामा सोमबारदेखि सदरमुकाम बेनीमा वार्षिक समीक्षा तथा असल अभ्यास आदानप्रदान कार्यक्रम सुरु भएको छ । म्याग्दी जिल्लास्थित एवं जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेका सबै कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुलाई लक्षित गरेर वार्षिक समीक्षा आयोजना गरिएको हो ।
वार्षिक समीक्षा तथा असल अभ्यास आदानप्रदान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेलले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भई संविधान बनेपछि १० वर्षको अवधिमा म्याग्दी जिल्लामा कति बजेट आयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय स्रोतबाट कति बजेट आयो अनि कुन–कुन ठाउँमा कति योजना रहेर कसरी कार्यान्वयन भए भनेर दुईवटा पाटालाई समीक्षा गरेमा बल्ल पूर्णता हुने बताउनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै गरेको प्रदेश मातहतका विभिन्न जिल्लामा रहेका केही कार्यालयहरु खारेज तथा मर्ज र स्थानान्तरण गर्ने काम दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विगतमा जिल्लामा स्थापना भएका कार्यालयहरु हटाउने विषय दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनका भएकाले यो विषय वर्तमान सरकार र सत्ताधारी दलहरुको भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अर्का संविधानसभा सदस्य नरदेवी पुनले सङ्घीयताको मूल मर्म जनताको घरदैलोमा सरकार तथा सेवासुविधा भन्ने रहेकाले योजना छनोटको विधि नबन्दासम्म जिल्लास्थित कार्यालयहरुको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सङ्घीयता बलियो हुन नसकेको बताउँदै कर्मचारीको रोजाई स्थानीय तह नबन्दासम्म जिल्लास्थित कार्यालयहरुको आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएकी संविधानसभा सदस्य पुनले खर्च कम गर्नुपर्छ भन्ने विषय जायज भए पनि खर्च कुन–कुन शीर्षकबाट कम गर्ने भन्ने विषयमा मसिनो तरिकाले छलफल चलाउनुपर्ने बताउँदै जनतालाई सेवासुविधाको नाममा बाधा पर्ने गरी खर्च कटौती गर्न नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका कार्यवाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन एउटा जिल्लामा भएका तीनवटा कार्यालयलाई एकै ठाउँबाट गाभेर सेवा प्रवाह गर्न सकिने विषयमा आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभयो ।
नेकपा एमाले म्याग्दीका उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठले सरकारी कार्यालय र पालिकाहरुले बेरुजु घटाउन तथा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ समीक्षा गरेर जिल्लामा आएको बजेटलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्र म्याग्दीका संयोजक शेरबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घीयतामार्फत जनताको घरदैलोमा आएको सेवासुविधा कटौती गर्ने काम गलत भएकाले कार्यालयहरु यथावत् राख्न माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति युवराज रोकाले जिल्लामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि सडकलगायत पूर्वाधारहरु निर्माणका लागि समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष विरबहादुर थापाले कार्यालयहरु जिल्लामै राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र आफ्नो पार्टीले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण शर्मा गौतम, गैरसरकारी संस्था महासंका जिल्ला अध्यक्ष दिपक पौडेल र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले मन्तव्य व्यक्त गर्दै स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर जनतालाई सेवासुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्घाटनसत्रको समापन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले वार्षिक समीक्षामार्फत एकअर्का पालिका र कार्यालयहरुले गरेका असल अभ्यासहरुको अनुभव साटासाट गरिने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय अधिकारी निलकण्ठ शर्माले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रमको शाखा अधिकृत अमृत सुवेदीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
वार्षिक समीक्षा तथा असल अभ्यास आदानप्रदान कार्यक्रममा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय, स्थानीय पालिका, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था र जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेका कार्यालयहरुको प्रस्तुतीकरणसहित समीक्षा सुरु भएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा पहिलो प्रस्तुती जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट सुरुवात गरिएको थियो ।
