संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी मूल्य मान्यतासहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र हुने व्यवस्था ऐनमा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)निकट नेविसंघ र अनेरास्ववियुलगायत १६ विद्यार्थी संगठनले उक्त माग गरेका हुन् ।
संगठनले समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको बुँदा नम्बर ३ मा विभिन्न प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीको उपयुक्त व्यवस्थापनकाे दायित्व राज्यले लिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सोही बुँदामा शिक्षकको योग्यता गुणस्तरीय विद्यालयको मानक भएकाले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी मूल्य मान्यतासहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र हुने व्यवस्था ऐनमा सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दुई वर्षअघि नै दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ओझेलमा परेको पनि संगठनले जनाएको छ ।
पाँचबुँदे माग समेटिएको पत्रमा भनिएको छ, “सरकारले पटक–पटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ऐन जारी हुन नसक्नु सरकारद्वारा विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयकप्रति देखाइएको उपेक्षा हो । तसर्थ अविलम्व विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।”
पत्रमा संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी हकबमोजिम प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि माग गरिएको छ ।
यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको विषय भएकोले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफलमार्फत् मात्र विधेयक अघि बढाउन सरकार, विषयगत संसदीय समिति र सम्बन्धित निकायसमक्ष संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन् ।
पत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयको ऐनमा व्यवस्था भएको विद्यार्थीको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, कल्याण परिषद्को निर्वाचन अविलम्व सम्पन्न गर्न पनि माग गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संयुक्त विद्यार्थी संगठनले चेतावनी पनि दिएका छन् ।
