सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्रै चलाउन दिन सरकारको नाममा आदेश गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेशकुमार पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहित नौजनाको बृहत् पूर्ण इजलासले पोहोर असोज १३ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा यो आदेश गरिएको उल्लेख छ ।
सीधाकुरा डटकमले प्रकाशन र प्रसारण गरेको समाचार, अडियो र भिडियो सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै २०८१ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । त्यही मुद्दाको फैसलामा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्र चलाउन दिन भनिएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा स्वदेशी वा विदेशी अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाललगायत प्लेटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन भनिएको छ । अदालतले यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
