भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा वितरणका लागि ‘अन्तिम पटक’का लागि आवेदन खुलाएको छ । यसअघि आवेदन दिन छुट भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले असोज ३ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने आयोगका म्याग्दी अध्यक्ष खड्ग गिरीले बताउनुभयो ।
केन्द्रिय आयोगले जारी गरेको सूचनामा ‘कार्य सहमतिपत्र’ अनुसार सम्झौता भइसकेका सम्पूर्ण स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्नका लागि आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरी ३५ दिनभित्र लगत संकलकमार्फत पेस गनुपर्ने अध्यक्ष गिरीको भनाई छ ।
‘म्याग्दीमा पनि छुटेको गुनासो आइरहेको छ, हामीले सबै पालिकालाई पत्रचार सहित सदस्य खटाएका छौ’ अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो । अध्यक्ष गिरीका अनुसार तोकिएको समयमा छुटेकाले निवेदन दिएपछि आयोगले तथ्यांकको प्रमाणीकरण गर्छ र प्राविधिक टोली (सर्वेक्षक, अमिन) खटाएर जग्गाको नापजाँच गर्ने र सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने छ ।
यसबीचमा अन्तिम पटकका लागि खुलाइएको समयमा कति आवेदन आउँछ भन्ने यकिन छैन । हालसम्म बेनी नगरपालिकामा भूमिहीन दलित १९, भूमिहीन सुकुम्बासी ६४ र अव्यवस्थित बसोबासीको १ सय ९१ गरी ३ सय ४ जनाको निवेदन परेको छ । बेनपामा विगतका अधुरा अपुरा कार्यको संख्या ६४ रहेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा भूमिहीन दलितको संख्या ११,भूमिहीन सुकुम्बासीको २३ र अव्यवस्थित बसोबासीको १ सय गरी निवेदनको संख्या १ सय ३४ छ ।
अन्नपूर्णमा विगतका अपुरा कार्यको संख्या १ सय ७७ रहेको छ। रघुगंगामा भूमिहीन दलित १५, भूमिहीन सुकुम्बासी ११ र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ७ गरी जम्मा निवेदनको संख्या ३३ रहेको छ । मंगलामा भूमिहीन दलित ५३, भूमिहीन सुकुम्बासी २३ र अव्यवस्थित बसोबासी ३९ गरी जम्मा निवेदनको संख्या १ सय १५ छ ।
मालिकामा भूमिहीन दलितको संख्या ६, भूमिहीन सुकुम्बासी १ र अव्यवस्थित बसोबासी २ सय २७ गरी जम्मा निवेदनको संख्या २३४ छ । त्यसैगरी धवलागिरीमा भूमिहीन दलित १४, भूमिहीन सुकुम्बासी १८ र अव्यवस्थित बसोबासी ३१ गरी ६३ रहेको छ । रघुगंगा, मंगला, मालिका, धवलागिरीमा विगतका अपुरा कार्यको संख्या शुन्य रहेको विज्ञ सदस्य टंक हमालले बताउनुभयो ।
म्याग्दीमा भूमिहीन दलितको संख्या १ सय ४८, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ सय ४० र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ५ सय ९५ गरी ८ सय ८३ भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आवेदन ‘पेन्डिङ’मा छ। म्याग्दीमा विगतका अधुरा अपुरा कार्यको संख्या २४१ रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।यसपटक भूमीसम्बन्धि सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न सदस्यहरूलाई पालिकाको जिम्मेबारी तोकिएको छ ।
