विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने प्रावधान तथा अन्य व्यवस्थाका विषयमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आइतबार हरेक शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय म्याग्दीमा धर्ना दिएका छन् । नेपाल सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा शिक्षकहरुले पुनः थालेका हुन् ।
विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग गर्दै गत वर्ष विभिन्न चरणमा ८९ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो । ०८१ चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौँ केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलन चलेपछि ०८२ वैशाख १७ मा नेपाल सरकार र महासङ्घबिच नौ बुँदे सहमति भएको थियो । ०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने र उक्त ऐनमा शिक्षकका मागहरू सम्बोधन हुने भनिएपनि सहमति अनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै शिक्षक महसंघले पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेसँगै शिक्षकका पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू एकजुट भएर महासङ्घको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको नेपाल शिक्षक संघ म्याग्दीका अध्यग नगेन्द्र खत्रीले बताउनुभयो ।
यसअगाडी म्याग्दीका सबै ६ वटै स्थानीय तहको कार्यालयमा धर्नामा बसेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका शिक्षकहरुले आइतबार समन्वय इकाईमा पनि धर्ना र ध्यानाकर्षण बुझाएको नेपाल शिक्षक महासंघका अधयक्ष रमन पुनले बताउनुभयो ।
संसद्को शिक्षा समितिको समितिको प्रतिवेदन आम शिक्षक–कर्मचारीको भावना र पूर्व सहमतिप्रति ध्यान नराखी तयार गरिएको तथामन्त्रीपरिषद्ले गरेका नौ बुँदे निर्णयहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएको तथा तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन पनि नसकेकोले आन्दोलनको विकल्प नरहेको महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष जयराम सुबेदीले बताउनुभयो । धर्ना कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध पेशागत संगठनका प्रमुख सहितको उपस्थिती रहेको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा संशोधन सहित दर्ता भएको विधेयकमा सहमतिका केही विषयहरू सम्बोधन भएका तर शिक्षक–कर्मचारीका मुख्य सरोकारका केही मुद्दा र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै पक्षहरू अझै सम्बोधन हुन नसकेकोले राज्यलाई दबाब दिनका लागि दबाबमूलक आन्दोलन सुरु भएको शिक्षकको भनाई छ ।
शिक्षकहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सहमति अनुसार प्रक्रिया नगरिनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान नहुनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध नहुनु, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमति अनुसार नगरिनु गलत भएको उल्लेख छन् ।
यस्तै विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, वाल कक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमति विपरीत अव्यवहारिक सरुवाको व्यवस्था रहनु, शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनमा सहमति बमोजिम प्रबन्ध नगरिनु, स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिएको लगायतका कारण आन्दोलन गर्नुपरेको शिक्षकहरुले बताएका छन् ।
