हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा सञ्चालित गण्डकी प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेका तीनवटा कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भएको छ । सोमबार जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको सभाहलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको हो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दी र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीको संयुक्त आयोजनामा गएको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा गर्नुका साथै चालु आवमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको सार्वजनिकीकरण गरिएको दुवै कार्यालयले जनाएका छन् । सोही अवसरमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई म्याग्दी मुस्ताङले पनि कार्यक्रमको समीक्षा र सार्वजनिक गरेको छ । जिल्लास्थित राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र किसानहरुको उपस्थितिमा प्रस्तुतीकरणसहित अन्तत्र्रिmया र छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले गत वर्षको समीक्षासहित यसवर्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा बजेटको बारेमा आफ्नो प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार चालु आवमा किसानहरुलाई अनुदानमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीमा कुल दुई करोड ९९ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । उक्त बजेटमध्ये नयाँ कृषि उद्यम विकास कार्यक्रमलाई २५ लाख, कालीगण्डकी करिडोर (लोकमार्ग) केन्द्रीत कार्यक्रमतर्फ कृषि उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्न २० लाख, निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई १० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।
यसैगरी विपद्बाट क्षति बेहोरेका किसानहरुलाई राहत दिन आठलाख र ग्रामीण कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि पाँचलाख, जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रमतर्फ १० लाख, तरकारी बिऊ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममा २० लाख, फलफूल नर्सरी स्थापना र सञ्चालन गर्न १० लाख, फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरणका लागि एक करोड दुईलाख, फलफूल बगैँचा स्थापना र विस्तारमा सातलाख ५० हजार र खाद्यान्न बाली प्रवद्र्धनतर्फ १५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।
व्यावसायिक तरकारी खेती सहयोग कार्यक्रममा १७ लाख, सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा स्थापना तथा विस्तारमा छ लाख, सुदृढीकरण गर्न १९ लाख ८० हजार, रैथाने तथा स्थानीय बाली विकासमा १५ लाख, ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रममा १५ लाख र आईपिएम कृषक पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि पाँचलाख रुपैयाँ बजेट आएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ ।
त्यस्तै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत चालु वर्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नको लागि कुल एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी सुभाष रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उक्त बजेट अन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्थान कार्यक्रमतर्फ २० लाख, विपद्बाट पशुधनको क्षति भएमा राहतस्वरुप किसानलाई १० लाख, मत्स्य कार्यक्रम अन्तर्गत माछाका भुरा खरिद, ढुवानी र वितरण गर्नका लागि दुईलाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका पशुको नष्ल सुधारका लागि पाडापाडी र बाच्छाबाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहनतर्फ तीनलाख, दुध उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि १० लाख, पशु चौपायामा पूर्णखोप अभियान सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न ३५ लाख, खोपकर्ता–गणक र तथ्याङ्क व्यवस्थापकको पारिश्रमिकमा २५ लाख, बृहत्तर पशु विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रमतर्फ १० लाख, चरन क्षेत्रमा पालिएका भेडा बाख्राको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा तीनलाख र स्थानीय पशुपंक्षी संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई पाँचलाख रुपैयाँ बजेट रहेको सूचना अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत म्याग्दी र मुस्ताङका किसानहरुलाई लक्षित गरेर यसवर्ष कुल ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको इकाइका कृषि अधिकृत बिक्रम बस्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार इकाइमार्फत यसवर्ष म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतमा सञ्चालन भैरहेको सुन्तला जोनतर्फ ५३ लाख ८५ हजार, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका कार्यक्षेत्रमा आलु जोनका लागि १६ लाख ६८ हजार तथा म्याग्दी जिल्लाभर बंगुर जोनतर्फ २९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले तीनवटै कार्यालयमा प्राप्त बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीको अध्यक्षता र विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी रेग्मीको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रमको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख बाँस्तोलाले समापन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी किसानहरुले आ–आफ्नो धारणा तथा सुझावसहित विनियोजित बजेट र कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै किसानमैत्री बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
