भूमि समस्या समाधान आयोग म्याग्दीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएमा अगामी असोज ३ गतेभित्र निवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ । बास्तविक भूमिहिनलाई जग्गा वितरणका लागि ‘अन्तिम पटक’का लागि आवेदन खुलाएको समय आगामी असोज ३ गते सकिन्छ।
यसअघि आवेदन दिन छुट भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई केन्द्रिय आयोगले जारी गरेको सूचनामा ‘कार्य सहमतिपत्र’ अनुसार सम्झौता भइसकेका सम्पूर्ण स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्नका लागि आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरी ३५ दिनभित्र लगत संकलकमार्फत पेस गर्नुपर्ने गरी पत्रचार गरिएको आयोगका म्याग्दी अध्यक्ष खड्ग गिरीले बताउनुभयो।
‘म्याग्दीमा पनि छुटेको गुनासो आइरहेको छ, हामीले सबै पालिकालाई पत्रचार सहित सदस्य खटाएका छौ’ अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो । असोज ३ पछि भूमिहिनका कुनैपनि निवेदनहरु संकलन गरिने छैन र प्रक्रियामा समेत सहभागि बनाइने छैन । तोकिएको समयमा छुटेकाले निवेदन दिएपछि आयोगले तथ्यांकको प्रमाणीकरण गर्छ र प्राविधिक टोली (सर्वेक्षक, अमिन) खटाएर जग्गाको नापजाँच गर्ने र सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने छ ।
यसबीचमा अन्तिम पटकका लागि खुलाइएको समयमा कति आवेदन आउँछ भन्ने यकिन छैन । हालसम्म बेनी नगरपालिकामा भूमिहीन दलित १९, भूमिहीन सुकुम्बासी ६४ र अव्यवस्थित बसोबासीको १ सय ९१ गरी ३ सय ४ जनाको निवेदन परेको छ । बेनपामा विगतका अधुरा अपुरा कार्यको संख्या ६४ रहेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा भूमिहीन दलितको संख्या ११,भूमिहीन सुकुम्बासीको २३ र अव्यवस्थित बसोबासीको १ सय गरी निवेदनको संख्या १ सय ३४ छ । अन्नपूर्णमा विगतका अपुरा कार्यको संख्या १ सय ७७ रहेको छ। रघुगंगामा भूमिहीन दलित १५, भूमिहीन सुकुम्बासी ११ र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ७ गरी जम्मा निवेदनको संख्या ३३ रहेको छ । मंगलामा भूमिहीन दलित ५३, भूमिहीन सुकुम्बासी २३ र अव्यवस्थित बसोबासी ३९ गरी जम्मा निवेदनको संख्या १ सय १५ छ ।
मालिकामा भूमिहीन दलितको संख्या ६, भूमिहीन सुकुम्बासी १ र अव्यवस्थित बसोबासी २ सय २७ गरी जम्मा निवेदनको संख्या २३४ छ । त्यसैगरी धवलागिरीमा भूमिहीन दलित १४, भूमिहीन सुकुम्बासी १८ र अव्यवस्थित बसोबासी ३१ गरी ६३ रहेको छ । रघुगंगा, मंगला, मालिका, धवलागिरीमा विगतका अपुरा कार्यको संख्या शुन्य रहेको विज्ञ सदस्य टंक हमालले बताउनुभयो ।
म्याग्दीमा भूमिहीन दलितको संख्या १ सय ४८, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ सय ४० र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ५ सय ९५ गरी ८ सय ८३ भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आवेदन ‘पेन्डिङ’मा छ। म्याग्दीमा विगतका अधुरा अपुरा कार्यको संख्या २४१ रहेको आयोगको तथ्यांक छ । आयोगले यसरी आवेदन दिनेले प्राप्त गर्नसक्ने जग्गाको अधिकतम सीमा निर्धारण समेत गरेको छ ।
