भूमि समस्या समाधान आयोग म्याग्दीमा अध्यक्ष खड्ग गिरीले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले निकै कठिनता र सङ्घर्षमा बाचिरहेका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या दिगो रुपमा समाधानका लागि निरन्तर सक्रिय रहेको बताए । विभिन्न कारणले भूमिहिन बनेका नागरिकहरूलाई जमिनको मालिक बनाउन आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको छ । अहिले संकलन भएको विवरणबाट बास्तविक भूमिहिनको पहिचान गरी रातो लालपुर्जा दिएपछि मात्रै आयोगको कामले पूर्णता पाउने छ । यसका लागि यसअघि आवेदन दिन छुट भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आगामी असोज ३ गतेभित्र ‘अन्तिम पटक’का लागि आवेदन खुलाएको छ । यसै सन्र्दभमा म्याग्दीमा हाल भइरहेको भूमि समस्या समाधान आयोगको काम तथा भावी योजनाका बारेमा हरिकृष्ण गौतमले गरेको कुराकानी
म्याग्दीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको काम के भइरहेको छ ?
म्याग्दीमा भूमि समस्या समाधान आयोगले २०८१ माघ २८ मा पूर्णता पाएको हो । सो पश्चात् विभिन्न मितिमा ७ वटा बैठक बस्ने कार्ययोजनाहरु बनाउने, आवश्यक परेका स्थानीय तहहरुमा पुगी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अन्तिमपटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने या नपर्ने विषयमा राय माग गर्ने काम गरी प्राप्त राय अनुसार ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सकभर सबै सेवाग्राहीलाई समेट्ने प्रयासमा आयोग प्रयत्नशील छ । सूचनाको म्याद असोज ३ गतेसम्म छ । आवश्यक फारामहरु स्थानीय पालिकाहरु तथा वडा कार्यालयबाट प्राप्त हुनेछन् ।
म्याग्दीका कुन स्थानीय तहबाट कति भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् त?
म्याग्दीमा हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार भूमिहीन दलिततर्फ बेनी नगरपालिकामा १९ जना, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ११ जना, रघुगंगा गाउँपालिकामा १५ जना, मंगला गाउँपालिकामा ५३ जना, मालिका गाउँपालिकामा ६ जना र धवलागिरी गाउँपालिकामा १४ जना गरी कूल १४८ जना रहेका छन् भने भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ बेनी नगरपालिकामा ६४ जना, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा २३ जना, रघुगंगा गाउँपालिकामा ११ जना, मंगला गाउँपालिकामा २३ जना, मालिका गाउँपालिकामा १ जना, धवलागिरी गाउँपालिकामा १८ जना समेत गरी १४० जना रहेका छन् । अव्यवस्थित बसोबासी तर्फ बेनी नगरपालिकामा १९१ जना, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १०० जना, रघुगंगा गाउँपालिकामा ७ जना, मंगला गाउँपालिकामा ३९ जना, मालिका गाउँपालिकामा २२७ जना र धवलागिरी गाउँपालिकामा ३१ जना समेत कूल ५९५ जना गरी जम्मा ८८३ (आठ सय त्रियासी) जनाको निवेदन परेको छ । थपिने क्रममा आगामी दिनमा जारी छ । साथै विगतका अधुरा, अपुरा कार्यतर्फ बेनी नगरपालिकामा ६४ जना र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट १७७ जना लाभग्राहीको अलग्गै निवेदन परेको छ ।
म्याग्दीमा सबैभन्दा धेरै समस्या कुन स्थानीय तहमा छ, निवेदन दिएका सबैले लालपूर्जा पाउँछन् त ?
विगतका अधुरा कार्य समेत हालको निवेदन जोड्दा कूल २७७ जनाको संख्यामा अन्नपूर्णको स्थान पहिलो, २५५ जनाको संख्यामा बेनी नगरपालिका दोस्रो, २३४ जनाको संख्यामा मालिका तेस्रो, ११५ जना समेत मंगला चौथो र धवलागिरी गाउँपालिकामा ६३ र रघुगंगा गाउँपालिकामा ३३ संख्या रहेका छन् । आगामी दिनमा यो संख्या बढ्न सक्छ । नियम कानून सम्मतः ढंगबाट परेको निवेदकहरुले विगतका दिनमा जस्ता अधुरा, अपुरा खालका नभै पूर्ण प्रक्रिया पुगेका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन आयोग प्रतिबद्ध छ र सेवाग्राहीले सो अनुसार पाउनु पनि पर्छ ।
म्याग्दीका स्थानीय तहबाट भूमिसम्बन्धि समस्या समाधानका कतिको सहयोग पाउनुभएको छ ?
विगतका नजीर र आयोगबाट अलग्ग भूमिशाखा सञ्चालनार्थ अलग्गै बजेट आउनुपर्छ भन्ने स्थानीय तहहरुको मान्यता चिर्न निकै गाह्रो प¥यो । विगतका आयोगहरुजस्तै “कार्यकर्ताहरुलाई अवसर दिने काम” भन्ने सोचाई पनि एउटा समस्याको रुपमा रह्यो । सोको परिणाम स्वरुप समन्वय तथा सहजीकरण गोष्ठीहरु तथा सूचना प्रकाशनसम्बन्धी पत्राचारहरुमा खासै चासो लिएको देखिएन । तर हालका दिनमा तिनमा उल्लेख्य सुधार भएको महसुस गरिएको छ ।
म्याग्दीमा अन्तिम ३५ दिनेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । यसले म्याग्दीमा थप संख्या बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यति बेला प्रकाशित ३५ दिने सूचनाको म्याद आगामी असोज ३ गतेसम्म भएको माथि नै बताइ सकिएको छ । पक्कै पनि माथिको संख्याहरुमा वृद्धि हुन्छ भन्ने संकेतहरु देखा परेका छन् ।
भूमिहिन पुष्टी भएपछि आवास र कृषि प्रयोजनका लागि कति जग्गा दिने ब्यवस्था रहेको छ त ?
भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीका लागि काठमाडौं बाहेक अन्य क्षेत्रमा आवासको प्रयोजनका लागि ३४० वर्गमिटर (१० आना २ पैसा) तथा कृषि प्रयोजनका लागि हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी १४ आना (३००० वर्गमिटर) सम्म र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर (४ आना) र अन्य क्षेत्रमा १००० वर्गमिटर (१ रोपनी १५ आना) को सीमा रेखा तोकिएको छ । सबै सुकुम्बासीहरुले खराब लिष्टमा नपरेका, जग्गा निःशुल्क रुपमा पाउनेछन् भने अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा न्युनतम सरकारी मूल्याङ्कनका आधारमा तोकिएको रकम राजश्व खातामा दाखिला गरी भौचर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईसँग ०५२ सालमा सुकम्बासी समस्या समाधान आयोगको पदाधिकारी भै काम गरेको अनुभव पनि छ, म्याग्दीमा भूमिको समस्या समाधान गन कतिको चूनौतीपूर्ण देख्नुभएको छ ?
२०५२ सालमा म्याग्दी–बाग्लुङ्ग जिल्लाको संयुक्त आयोग बागलुका मोहनलाल शर्माको अध्यक्षतामा गठन भई म्याग्दीको प्रदेश (क) हेर्ने जिम्मा मलाई र प्रदेश (ख) हेर्ने जिम्मा कर्ण गिरीलाई परेको थियो । त्यतिबेला सुरुको आयोग भएकाले पनि प्रायः सबैमा उत्सुकता थियो । चासो लिन्थे । तर पछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । बाझिएका वन ऐन, निकुञ्ज ऐन, भूमि ऐन, मालपोत ऐन तथा आयोगका निर्देशिका, गठन आदेश आदिमा समायोजन गराई एकपटकको लागि सबै क्षेत्रले साझा मान्यता स्थापित गराई अगाडि बढ्नुपर्ने कुरो चुनौतिपूर्ण नै छ । तर यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेसको प.सुं.२०८२÷०८३ च.ंनं. १२२ को मातहतका समितिलाई निर्देशन तथा नेकपा एमालेको प.सं. २०८२÷०८३ च.नं. ३४५ को निर्देशनात्मक परिपत्र तथा हालैका दिनमा देखा परेको संसदको भूमि विधेयक बहुमतबाट पारित भएको घटना क्रमका आधारमा माथिका सबै चुनौतिहरुलाई चिर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका छौं ।
म्याग्दीमा अव्यवस्थित बसोबासीको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसको समस्या समाधानका लागि कसरी काम गर्नुभएको छ ?
अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याहरु जबसम्म बाझिएका ऐन, कानूनमा व्यवस्थापन हुन सक्दैन तबसम्म चुनौतिपूर्ण नै छन् । भरसक विगतमा काम गर्दा देखा परेका काँचोपना, अपरिपक्वतालाई चिर्दै धैर्यपूर्वक ढिलो होस् तर दिगो होस् भन्ने मान्यता अनुसार समाधान निकाल्ने प्रयासमा सदा लागिरहनेछौं।
अन्त्यमा केही भन्नुछ ।
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिएर प्रत्येक पीडितहरुको मनमा बास गर्न पाउनु आयोग र पदाधिकारीहरुको प्रथम कर्तव्य हुनुपर्छ । सोका लागि विगतका दिनमा जजसले जेजस्ता गल्ती कमीकमजोरीहरु गरेको भएता पनि तिनबाट पाठ सिक्दै लोभ, लालच आदिबाट प्रभावित नभै पीडितहरुको घाउमा मलम लगाउन सक्ने डाक्टरको भूमिकामा प्रस्तुत हुन सकौं । यो साझा समस्याको समाधानका लागि सबै संघसंस्था, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरु समक्ष विनम्रता साथ सहयोग र सहकार्यको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।
