नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्ति भएकी छन्। युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनको बलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि भइसकेकी छन्। उनले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भएर पनि इतिहास कायम गरेकी छन्। उनी ४२औं प्रधानमन्त्री हुन्।प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्ने जिम्मेवारी उनले पाएकी छन्। ‘नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले सहमति र सिफारिसका आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिले श्री सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा भनिएको छ।
राजनीतिक दलको दबाबका बाबजुद राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ ‘संविधान संरक्षण’ भन्ने वाक्यांशको सहारा लिएको देखिन्छ। संविधानको धारा ६१ (१ र २) मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ। धारा ६१ को ४ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ। ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने’ भनिएको छ।
त्यस्तै उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनिएको छ। यी दुवै धारालाई आधार बनाउँदै कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको हो। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सबै सरकार संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए। यो संविधानले धारा ७६ भन्दा बाहिर गएर सरकार गठनको कल्पना गरेको छैन। सुशीला कार्कीको नियुक्तिसँगै संविधानको धारा ७६ लाई निष्क्रिय बनाइएको देखिन्छ। यो विषयमा केही निर्णय लिएको देखिँदैन।
जेन–जी आन्दोलनले संसद् विघटन हुनैपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा जेन–जीको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने अडान अघि सारेपछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर संसद् विघटनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ गरेपछि शुक्रबार आन्दोलनरत युवाहरूले तत्काल घेराबन्दी गर्ने चेतावनी दिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संसद् विघटनको अडान फेरेर सहमति स्वीकार गरेका थिए। उनले प्रमुख दलका नेताहरूलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई साढे ९ बजे शपथ ग्रहण गराएका थिए। अहिलेलाई सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीकै मातहतमा छन्। शपथग्रहणपछि राष्ट्रपतिले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई देश बचाउन शुभकामना दिएका थिए। ‘ल सफल हुनुस्, देश बचाउनुस्,’ राष्ट्रपतिले भने।
चुनौतीसँगै अवसर
न्यायक्षेत्रमा ‘बोल्ड’ न्यायमूर्तिको उपमा पाएकी काकीलाई वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्ने चुनौती थपिएको छ। लामो समय सत्ता राजनीतिमा रहेका र संघदेखि वडासम्म संगठन भएका दलको असन्तुष्टिलाई संयोजन गरेर निर्वाचन गर्ने चुनौती उनमा थपिएको छ।
२०६२/६३ सालको १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश भएकी कार्कीलाई संघीय संरचनाअनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने चुनौती थियो। त्यतिबेला सातै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन र न्यायपालिका सम्हाल्ने जिम्मेवारी उनले लिएकी थिइन्।
यतिबेला मुलुकको प्रशासनिक भवन, न्यायपालिकाजस्ता ठुला संरचना जलेर खरानी भएको अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्री भएकी छन्। यी संरचना कसरी जलाइए, जेन–जी आन्दोलन दबाउन कसले भूमिका खेल्यो भन्ने छानबिन गर्ने र दोषीउपर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा रहेको छ।
उनले २०७३ असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायधीश हुँदा भ्रष्टाचारलगायत धेरै मुद्दाको न्यायनिरूपण गरेकी थिइन्। न्यायालयबाट ६५ वर्ष उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएपछि पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको विषयमा खरो रूपमा अभियानकै रूपमा उत्रिरहेकी थिइन्।
जेन–जीले पनि गत भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्यो। जुन प्रदर्शनका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार घुँडा टेक्न बाध्य बन्यो। त्यसपछि उनी यो पदमा आइपुगेकी हुन्। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल अनुपस्थित भएका छन्। उनीहरू संसद् विघटनको विपक्षमा छन्।
यसैबिच प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति तोकेका छन्। प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति तोक्न राष्ट्रपति पौडेललाई सिफारिस गरेकी थिइन्।
