डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा सरकारसँग विवाद भएपछि बर्हिगर्मनमा परेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभागीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । जेन-जी आन्दोलनपछि उर्जामन्त्री बनेका घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा २८ उद्योगबाट करिब सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ ।
घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक हुँदा बक्यौता उठाउन पहल गरे पछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेर पदबाट हटाएको थियो । तत्कालीन समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा घिसिङले उद्योगको लाइन काटेका थिए । तर, उद्योगहरुले टिओडि मिटरका आधारमा बिल उपलब्ध गराए बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताएका थिए । अब घिसिङ र उद्योगीबिच यो विषयमा विवाद पर्ने देखिएको छ ।
तत्कालीन सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा पनि घिसिङ र सरकारबिच मत बाझिएको थियो ।
उद्योगीले टिओडी मिटरका आधारमा महसुल भुक्तानी गर्न तयार गरेको बताए पनि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको बिल दिन नसकेपछि थप विवाद बल्झिएको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा ३५ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियो । घिसिङले भने बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
