जेन-जी आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगको सिफारिसअनुसार उनीहरूको पासपोर्ट औपचारिक रूपमा रोक्का नभए पनि विदेश जान नपाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। त्यस्तै, आयोगले स्वीकृति विना काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि जान नपाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।
सूचीमा पर्नेहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल हुनुहुन्छ। आयोगले छानबिनको क्रममा उनीहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुनसक्ने देखिएकाले विदेश पलायन हुने जोखिम कम गर्न यस्तो सिफारिस गरेको हो।
२३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले घातक हतियार प्रयोग गर्दा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो।
राहदानी ऐन, २०७८ अनुसार राहदानी, अध्यागमन, सम्पत्ति शुद्धिकरण, संगठित अपराध, आतंकवाद लगायतका कसुरमा अनुसन्धान भइरहेमा पासपोर्ट रोक्का गर्न सकिन्छ। तर आयोगको सिफारिसमा कानूनी धारा वा ‘पासपोर्ट रोक्का’ शब्द स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।
अनुसन्धानमा तानेपछि आयोगले पाँचै जनाको विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाएको छ। यस्तै छानबिनका लागि जुनसुकै बेला पनि उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौं नछाड्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
