विश्वकै दुलर्भ हिउँचितुवाको संरक्षणका निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित २३ अक्टोबरमा अन्तरराष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवस मनाइन्छ।
‘मौन संरक्षकहरुको सुरक्षा गर्दै’ नाराका साथ यस वर्षको हिउँ चितुवा दिवस विश्वभर मनाइएको छ।
नेपालसहित विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँचितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ हिउँचितुवा नेपाल, अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या ३९७ रहेको छ। विश्वको कूल दुई प्रतिशत हिउँचितुवाको बासस्थान रहेको नेपालमा १० प्रतिशत हिउँचितुवा भेटिएको छ।
नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको ३० हजार ५०० वर्गकिमी क्षेत्रफलमा यसको बासस्थान रहेको छ। विश्वमा हाल चार हजारदेखि सात हजारको सङ्ख्यामा हिउँचितुवा रहेको अनुमान छ।
पछिल्लो समय नेपालसँगै भारत, मङ्गोलिया र भुटानले प्रविधि, अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी हिउँचितुवाको नयाँ र आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
तथ्याङ्कअनुसार चीनमा दुई हजार ५००, मङ्गोलियामा ९५३, भारतमा ७१८, नेपालमा ३९७ र भुटानमा १३४ हिउँचितुवा रहेका छन्।
हिउँचितुवा संरक्षणमा देखिएका आन्तरिक चुनौतीमा बासस्थानको ह्रास र आहारका लागि शिकार प्रजातिको कमी होभने बाह्य चुनौतीमा चोरीशिकारी र गैरकानुनी व्यापार हो।
यसका साथै हिउँ चितुवासँग हुने द्वन्द्व घटाउन स्थानीयलाई सचेत गराउने र समयमा उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलले पछिल्लो समय बासस्थानको गुणस्तर र आहारा प्रजातिमा कमी आउनु नै हिउँचितुवाको संरक्षणको मुख्य चुनौती रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी असर पुर्याएको र यसको प्रभावले हिउँचितुवाको बासस्थानमा ह्रास आएको उनले बताए। बासस्थानमा आएको ह्रासले यसको आहारा प्रजातिमा कमी आएको देखिन्छ।
“यसबाहेक द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले कहिलेकाहीँ स्थानीयले पासो थाप्ने, आहारामा विष मिसाउने गरेको तथा भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती पनि छन्”, महानिर्देशक डा. पौडेलले भने।
हिउँचितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट ५४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छ। हिउँचितुवालाई आइयुसिएनले रातो सूचीमा विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ।
हिउँचितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यसलाई हिमालकी रानी पनि भनिन्छ। हिउँचितुवा लजालु प्रकृतिको हुन्छ। त्यसैले यसलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हिउँचितुवासँग स्थानीयको द्वन्द्व घटाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जनाएको छ।
हिउँचितुवाबाट स्थानीयका भेडा, बाख्रा र च्याङ्ग्रा जोगाउन सुरक्षित खोर बनाउने कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको कोषका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले जानकारी दिए।
“यस बाहेक मनाङमा हिउँचितुवाको संरक्षणका लागि समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ, मनास्लु, गौरीशङ्कर र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा क्यामेरा ट्रयापमार्फत अनुगमन गर्दै आएका छौँ”, उनले भने।
वन मन्त्रालयले हिउँचितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँचितुवा संरक्षण र कार्ययोजना (२०२४–२०३०)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
हिउँचितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट ५४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छ। तथ्याङ्कअनुसार नेपालको पूर्वको तुलनामा पश्चिममा बढी सङ्ख्यामा हिउँचितुवा छन्।
यस लोपोन्मुख प्रजातिको चोरी सिकार तथा बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला विज्ञको भनाइ छ।
विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले डब्लुडब्लुएफले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हिउँचितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थानमा क्यामेरामार्फत अनुगमन, समुदायको संलग्नतामार्फत द्वन्द्व कम गर्नेलगायत विभिन्न काम गर्दै आएको बताए।
“यसबाहेक हिउँचितुवा संरक्षणका लागि सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय समन्वय र सहयोगमा आवश्यक कार्यक्रम, बैठक, अन्तरक्रिया गर्दै आएका छौँ”, उनले भने।
हिउँचितुवा ठूला बिराला प्रजातिहरूमध्ये सबैभन्दा कम अध्ययन गरिएको क्षेत्रमध्ये पर्दछ। विश्व वन्यजन्तु कोषको सन् २०२१ को एक प्रकाशनअनुसार उक्त समयसम्म हिउँचितुवाको विश्वव्यापी क्षेत्रको लगभग २३ प्रतिशत मात्र व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरिएको छ।
तीन प्रतिशतभन्दा कममा मात्र सङ्ख्यासम्बन्धी अनुभवजन्य तथ्याङ्क उपलब्ध छन्। नेपालको कञ्चनजङघामा देखिएको हिउँचितुवा आहारको खोजीमा भारत हुँदै भुटानसम्म पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
तसर्थ यसको संरक्षणका लागि कुनै एक देशको प्रयास मात्र सम्भव नहुने भएकाले द्विपक्षीय तथा अन्तरराष्ट्रिय समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ।
