सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्ने गुनासो आइरहेको अवस्थामा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५,पुलाचौरस्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयले एसइई प्रमाणपत्र लिने क्रममा एक विद्यार्थीबाट लिएको ८ हजार २५० रुपैयाँ लिएको सार्वजनिक भएपछि चर्को आलोचना भएको छ
विद्यालयबाट एसइई उत्र्तिणा गरेकी मनिका बानियाँको कात्तिक २० गते ४ सय २७ नम्बरको रसिद नम्बरबाट एसइई प्रमाणपत्र शुल्कबापत उक्त रकम लिएको शिक्षक अभिभावक संघकै अध्यक्ष रहेका विद्यार्थीका बुबा बलराम बानियाँले सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा बहस उठेको छ ।
अधिकांस दलित तथा आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरू अध्ययनरत विद्यालयमा एसइईपछि लिने शुल्क महंगो भएकाले आफुँले विद्यालयलाई सचेत बनाउन आवाज उठाएको बानियाँले बताउनुभयो ।
‘मैले अभिभावको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विद्यालयमा गएको छु,मेरो छोरीको पैसा विद्यालयको खातामा जम्मा गरेर प्रमाणपत्र लिए,गरिब परिवारका छोराछोरीहरू यो शुल्क तिर्न निर्कै समस्या छ,अब सुधार हुनैपर्छ’ शिअसंघ अध्यक्ष बानियाँले भन्नुभयो ।
विद्यालयलाई आर्थिक हैसियत बलियो भएका अभिभावले सहयोग गर्ने र बिपन्न विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रका नाममा लिने शुल्क हटाउने अडान राखेको बानियाँको भनाई छ । यता विद्यालयका प्रधानध्यापक कमलप्रसाद पौडेलले कक्षा ११ र १२ मा सञ्चालन गरेका विद्यालयले एसएलसी उत्तीर्णपछि अन्यत्र पढ्न जाने विद्यार्थीबाट उक्त शुल्क लिने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । ‘यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई सहज हुने गरी अभिभावबाट सहयोग लिएको हो, सरकारी निकायबाट प्रयाप्त स्रोतसाधन भएमा आजैबाट बन्द गछौं’ प्रअ पौडेलले भन्नुभयो ।
विद्यालयलाई सहयोग होस् भनेर बाहिर जाने विद्यार्थीबाट बढी सहयोग लिने गरिएको विद्यालयमै कक्षा ११ मा पढ्ने विद्यार्थीले ३ हजार २५० सय लिएर निशुल्क पुस्तक, पोशाक सहित अन्य शैक्षिक गतिविधिमा खर्च गर्ने गरिएको प्रअ पौडेलको भनाई छ ।
बि.स २०७५ सालबाट कक्षा ११, १२ सञ्चालनमा आएको विद्यालयको कोषमा २८ लाखबाट प्राप्त हुने ब्याजले शिक्षकको तलब सहितको कक्षा सञ्चालनमा समस्या भएपछि उक्त सहयोग लिएको प्रअ पौडेलको तर्क छ । हाल विद्यालयमा कक्षा ११ मा १२ जना, कक्षा १२ मा ८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
गतबर्ष २७ जना विद्यार्थीले एसइई दिएकोमा ५ जना बाहेक सबै अन्यत्र गएको प्रअ पौडलले बताउनुभयो । म्याग्दीमा रहेका सामुदायिक विद्यालयले भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, प्रयोगात्मक शुल्क, परीक्षा आवेदन शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्कको नाममा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो आउने भएपनि स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय भने मौन रहेका छन् ।
सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपनि प्रयाप्त दरबन्दी सहितको साधनस्रोत उपलब्ध नगराउँदा अभिभावकबाट सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनमा भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा, पाठ्यपुस्तकबापत शुल्क लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
