नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ। संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएका अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन र नियमावलीले सरकारी विद्यालयले माध्यमिकतहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्य पुस्तकवापतको रकम लगायत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेका छन् ।
कुनै विद्यालयले ऐन विपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा त्यस्तो शुल्क फिर्ता गराउने प्रावधान पनि छ। ऐनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान शिक्षा ऐनमा रहेपनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयको समस्या नबुझ्दा र विद्यालयले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगर्दा अभिभावक मारमा परेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय,नियमननिकाय,स्थानीय तह लगायत सरोकारवाला निकाय मूकदर्शक बन्दा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी मध्ये कुनै न कुनै नाममा शुल्कअ सुलिरहेको अवस्थाछ ।प्रायः सामुदायिक विद्यालयहरुम ापर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण विद्यालयमा अभिभावकहरुले भेलाबाटै शुल्क निर्धारण र अनुमोदन गराउनुका साथै स्वेच्छिक सहयोग र चन्दा सङ्कल नगर्ने गरेका छन् ।
माविमा शून्य दरबन्दीको समस्या समाधान गरी,निजी शिक्षक, लेखापाल, सहयोगी नियुक्ति लगायत प्रशासनिक खर्चका लागि स्थानीयतहहरूको पनि बजेट ब्यवस्थापनमा चासो पुगेको छैन । एउटा माध्यमिक विद्यालयलाई मसलन्द र प्रशासनिक खर्च बापत सरकारले वार्षिक जम्मा रु. तीस हजार उपलब्ध गराउँछ तर त्यति न्यून रकमले विद्यालयहरूको सामान्य खर्च पनि चल्ने अवस्था छैन ।
कतिपय विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न अक्षय कोष पनि स्थापना गरेका छन्, अक्षयकोष स्थापनाले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण त गर्ला तर विद्यालयको अतिरित्त खर्चका लागि बजेटको सधैँ अभाव नै रहन्छ ।
शिक्षा नियमावलीमा विद्यालयले चन्दादाताबाट स्वेच्छिक सहयोग लिन पाउने व्यवस्था गरेको त छ तर समुदायमा सरकारी विद्यालयहो, सबै सरकारले खर्च व्यहोर्छ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा विद्यालयहरूलाई पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापन खर्च दिएमा विद्यालयहरू अभिभावकहरूबाट कुनै शुल्क लिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्तहुने थिए ।
अर्कोतर्फ विद्यालयले आर्थिक हैसियत राम्रो भएका अभिभावकहरुबाट सहयोग लिएर विपन्न विद्यार्थीलाई निशुल्क गर्न ेवातावरण मिलाउन पनि सक्छन् ।निशुल्क एवम् गुणस्तरीय शिक्षा खोज्ने तर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी घटाउँदै जाने दोहोरो चरित्र सरकारको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत सामुदायिक विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीबाट कुनै शुल्कन लिन आदेश जारी गरेको अवस्थामा सङ्घ, प्रदेशर स्थानीय सरकारहरूले यसबारे चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीयतहको एकलअधिकार क्षेत्र भित्र रहेकाले स्थानीय सरकारहरूले विशेष योजना र दृष्टिकोणबनाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले विद्यालयहरूको दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
अतिरिक्त खर्चको व्यवस्था, छात्रवृत्ति, विपन्न विद्यार्थीहरूलाई पोशाक र स्टेशनरीको व्यवस्था आदिका लागि स्थानीय शिक्षा कोष निमाण गरी स्थानीय सरकारले कामगर्न सक्छ ।सामुदायिक विद्यालयहरू आर्थिक सहयोग सङ्कलन नगरी चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यो अवस्थाबाट मुक्तगर्न सके मात्र परीक्षा, प्रमाणपत्र, खेलकु्द, कम्प्प्यु्टर आदि शीर्षकमा अभिभावकबाट शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने देखिन्छ ।
संविधान प्रदत्त मौलिक हक पाउनु विद्यार्थीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो भने उक्तअधिकार दिलाउने दायित्व राज्यको हो । विद्यार्थीहरूबाट सामुदायिक विद्यालयहरूले कुनै शीर्षकमा शुल्क लिनु कानुनी दृष्टिकोणबाट मान्य छैन ।
यसर्थ विद्यालयहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन र विद्यार्थीहरूबाट कुनै किसिमको शुल्क नलिने वातावरण बन्नुपर्छ ।यस्तो वातावरण बनाउन सरकारहरू, विद्यालय, अभिभावक र सरोकारावालाहरू सबै आआफ्नो ठाउँबाट लाग्न ुपर्ने देखिन्छ । बेनी साप्ताहिक पत्रिकाबाट साभार
