म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ नहुदाँ शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा बन्द भएको छ। जिल्लाको एक मात्रै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले कात्तिक महिनामा राजिनामा दिएर गएपछि प्रसुती सेवा लिन बागलुङ र पोखरा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
‘विशेषज्ञ चिकित्सक नभएकाले उपचार सम्भव नहुने भन्दै पठाएपछि पोखरा जान बाध्य भए, आफ्नै जिल्लाको अस्पतालमा सेवा पाउन सकिन’ बेनी अस्पतालबाट प्रसुती सेवा लिन पोखरा जादै गरेकी एक गर्भवतीका श्रीमानले बेनीअनलाइनलाई भन्नुभयो । विशेषज्ञ चिकित्सक नहुदाँ सामान्य डेलिभरी हुने अवस्थामा जटिलता आउन सक्ने भन्दै डेलिभरीका लागि रिफर गर्ने गरिएको बिरामीको गुनासो छ ।

म्याग्दी, पर्वतको जलजला गाउँपालिकाबाट आउने गर्भवतीलाई समस्या भएपनि हालसम्म प्रदेश सरकारले चिकित्सक पठाउन सकेको छैन । केही बर्ष अगाडी बागलुङ र धौलागिरी अस्पताल बागलुङ र पर्वत जिल्ला अस्पतालले समेत पोखरा रिफर गरेको गर्भवती महिलाको बेनीमा सफल शल्यक्रिया गरेको सर्वत्र चर्चा भएकामा हाल जनशक्ति अभावमा शल्यक्रिया सेवा ठप्प भएको छ ।

बेनी अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. रामु सापकोटाले स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ नहुदाँ सेवा प्रभावमा समस्या भएको बताउनुभयो। ‘हामीले गरेको विज्ञापनमा कोही आउनुभएन, प्रदेश सरकारलाई पनि समस्याका बारेमा जानकारी गराएपनि हालसम्म चिकित्सक आउनुभएको छैन’ डा. सापकोटाले बेनीअनलाइनलाई भन्नुभयो ।

हाल हाडजोर्नी तथा नशा रोग बाहेक अन्य शल्यक्रिया सेवा समेत ठप्प रहेको छ । सरकारी अस्पतालप्रति सर्वसाधारणको सकारात्मक धारणा बनेपनि प्रसुती सेवाका चिकित्सक नहुदाँ विपन्न महिलाले समेत उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था बनेकाले गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटकपटक अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाई नभएको जिल्ला समन्वय समितिकी म्याग्दीकी कार्यबाहक प्रमुख दिलकुमारी खत्रीले बताउनुभयो । बेनी अस्पतालको नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु भएपछि बिरामीको चाप दैनिक बढ्दै गएको छ ।
बहिरङ्ग विभागमा प्रयाप्त चिकित्सक भएपनि प्रसुती सहितको सेवा ठप्प हुदाँ समेत जिल्लाका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन । अस्पतालले अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग सहित हाडजोर्नी, दन्त, आँखा, बच्चा उपचार कक्ष, हिंसा प्रभावितका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्र, डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । बेनी अस्पतालमा बर्षेनी ६० हजारभन्दा बढीले सेवा लिने गरेका छन् ।








