अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला कारागार पर्वतका कार्यालय प्रमुखसहित ५ जनाविरूद्ध विहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
कारागार कार्यालय प्रमुख शिला श्रेष्ठ, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्यहरू सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङका इन्जिनियर विकास अधिकारी, कारागारका नायब सुब्बा हरिकृष्ण शर्मा, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, पर्वतका सहलेखापाल सुभास घर्ती, मोदीकाली कन्स्ट्रक्सन मोदी–६ पर्वतका प्रोप्राइटर प्रदिप तिमिल्सिनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । उनीहरूले कार्यालयको भान्साघर ब्लक निर्माण सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जनाएका छन् । अधिकारीका अनुसार २१ लाख ५५ हजार ७३५ रूपैयाँ हानी–नोक्सानी पु¥याएकाले जनही त्यति नै रकम बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
कारागार कार्यालय पर्वतका प्रमुख, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायी समेतको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कारागारको भान्साघर ब्लक निर्माणको लागि निकासा भएको रकम अनियमितता गरेको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । भान्साघर निर्माण सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा लागत अनुमान. ६३ लाख ७२ हजार ३९४ रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको थियो । स्वीकृत लागत अनुमानकै आधारमा बोलपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी प्रथम न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्र पेस गर्ने सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सनको कबोल अंक कार्यालयको स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा समग्रमा ३३.८३ प्रतिशत कम ४२ लाख १६ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ रहेकोमा यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गरी फ्रन्ट/व्याक लोडिङ गरेको भनी स्पष्टीकरण सोधी बिना आधार कारण पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी असफल गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ ।
मुल्यांकन समितिले दोस्रो न्यून बोलपत्रमा कबोल गर्ने मोदीकाली कन्स्ट्रक्सनलाई स्वीकृत गर्न गलत सिफारिस गरेको देखिएको, बोलपत्र मूल्याङन समितिले प्रथम न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्रदातासँग थप ८ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत लिई सम्झौता गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउने विकल्प कार्यालयसँग विद्यमान रहेको साथै उक्त समयमा सम्झौता गर्न नआएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेर मात्र दोस्रो न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्रको कारवाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा कुनै आइटमहरुमा मात्र न्यून/ अधिक दर प्रस्ताव गरेकै आधारमा ठेक्का रुग्ण हुने अनुमान गरी विना कुनै कार्यविधि/मापदण्ड र आधारमा मनोगत ढङ्गले स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी उक्त बोलपत्र अस्वीकृत गर्नु मूल्याङ्कन समितिले मनोमानी रुपमा वदनियत राखेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसैगरी कपोलकल्पित आधार खडा गरी कार्यालयको स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा समग्रमा ०.०२ प्रतिशत न्यून ६३ लाख ७१ हजार १६१ रुपैयाँ कबोल गर्ने मोदीकाली कन्सट्रक्सनको बोलपत्र स्वीकृत गरेको देखिंएकाले नेपाल सरकार एवं कारागार कार्यालय पर्बतलाई आर्थिक हानी नोक्सानी एवं प्रतिबादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ भएको देखिएकोले उक्त कार्य भ्रष्टचारजन्य कार्य भएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिमको कसूरमा सजाय हुन मागदाबीसहित अख्तियारले मुद्धा दर्ता गरेको हो ।
