दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाका कारण म्याग्दीको दाङखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने योजना छ वर्षदेखि अलपत्र बनेपछि धवलागिरी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरुले आयोजनाको निर्माण कार्य बिहिबारदेखि ठप्प पारेका छन् ।
दरवाङ– दाङखोला– धारापानी– ताकम– मुना– लुलाङ– गुर्जा सडक अन्तर्गत मालिका गाउँपालिका वडा नं.–५ र धवलागिरी गाउँपालिका वडा नं.–७ को सिमाना दाङखोलामा मोटरेबल निर्माणका लागि पुर्बाधार बिकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जे.भी. पोखराबीच बि.स. २०७६ जेठ २२ गते रु. एक करोड ९३ लाख २९ हजार चार सय ५७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
वि.स. २०७७ जेठ २० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको १८ मिटर लामो मोटरेबल निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी भएको अवस्थामा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको बाँधको डुवान क्षेत्र पर्ने हुँदा प्रस्ताव गरिएको भन्दा दुई सय मिटर माथी पुल बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने र सरकारी निकायबाट पुल नबनेको अवस्थामा आयोजनालेनै पुल बनाउने सहमति भएको थियो ।
वि.स. २०७६ असोज ५ गते धवलागिरि, मालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी, आयोजना र पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा स्थानीयबासीहरुको उपस्थितिमा भएको बैठकको तेस्रो नम्बर निर्णको बुदामा सरकारी पक्षबाट पुल निर्माण नभएमा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाले बनाउने उल्लेख छ । उक्त निर्णयमा दरवाङ म्याग्दीखोलाको प्रर्वद्धक धौलागिरी कालिका हाइड्रोका तत्कालीन निर्देशक हर्कमान मगरले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
जलविद्युुत आयोजनाले समयमा काम गर्न नदिएको लगायतका कारण देखाएर निर्माण ब्यवसायी अदालत जाँदा पुल निर्माण शुरु हुन नसकेपछि गत कात्तिक ११ गते फेदीमा बसेको सर्बदलीय बैठकले आयोजनालाई ध्यानाकर्षण गराएपनि उदाशिनता देखाएपछि निर्माण कार्य बन्द गराइएको म्याग्दी १(ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो ।
“ठेकेदारलाई काम गर्न दिएको भए त्यही समयमा पुल बन्ने थियो,” गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री समेत रहेका जुग्जालीले भन्नुभयो “पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पुल निर्माण हुने वातावरण बनाउन आयोजनाले उदाशिनता देखाएपछि बाध्य भएर काम रोकिएको हो ।”
धवलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगर, वडा अध्यक्षहरु अशोक खत्री, देवेन्द्र रोका, अकप्रसाद बिक, कार्यपालिका सदस्य नरकुमारी बुढाथोकी, क्रियाशिल राजनीतिक दल, अगुवा र संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले मालिका गाउँपालिका–६ गोज्जाको अडित र इल्पुमा पुगेर आयोजनाको निर्माण कार्य रोकेका हुन् ।
आयोजना स्थलमा रहेका उपकरण तथा सवारी साधनहरुको चावी नियन्त्रणमा लिएर काम बन्द गर्न लगाइएको थियो । प्रदेश सरकार मार्फत दरवाङ देखि धारापानी र झिनडाडा देखि मुना जोड्ने सडक कालोपत्र सहित स्तरोन्नतिका लागि करिब रु. ५२ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको नयाँ आयोजना निर्माण शुरु भएको छ । धारापानी ताकम–शिवाङ–झिनडाडा खण्डको सडक स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
वि.स. २०७५ मा दाङखोलामा धवलागिरी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी मोटेरबल पुल जिर्ण भएको र नयाँ पुल निर्माण नहुँदा गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवत जावत गर्न समस्या भएको धवलागिरी गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष अशोक खत्रीले बताउनुभयो ।
दाङखोलामा पुल नबनेको विषयमा मौखिक रुपमा गरिएको आग्रह तथा धवलागिरी गाउँपालिका वडा नं.–७ को कार्यालयबाट २०८१ चैत २१ गते र गत कात्तिकमा भएको पत्राचारको विषयमा जलविद्युत आयोजनाले सुनुवाई नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
पुलको काम नभएपछि कार्यालयले ठेकेदारलाई पेश्कि दिएको रु. ३२ लाख धरौटीबाट फिर्ता गर्ने प्रक्रीया अगाडी बढाएपछि ठेकेदारले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा रिट हालेको थियो । अदालतले उक्त रिटमा मध्यस्तता बाट बिवाद समाधान गर्न आदेश दिएको थियो ।
हाल मध्यस्तामा बिचाराधिन बिवादको निर्णय निर्माण व्यवसायीको माग अनुसार भएमा ठेक्का अन्त्य हुने र नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने जसको लागि श्रोत सुनिश्चितता लगायत प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ ।
कार्यालयको माग अनुसार भएमा निर्माण व्यवसायीले पुल निर्माण गर्नुपर्ने, भेरियसन जारि गरि कार्य सुरु गर्नुपर्ने र उक्त अवस्थामा पुन बिवाद भएमा कार्यालयले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने र नयाँ ठेक्का लगाउने, उक्त अवस्थामा निर्माण ब्यवसायी सर्वोच्च अदालत जान पनि सक्ने सम्भावना भएकाले पुन ढिलाई हुन देखिन्छ ।
सरकारी प्रक्रीया अनुसार उक्त पुलको छिनोफानो भएर नयाँ प्रक्रीयाबाट बनाउन कम्तीमा पनि पाँच वर्ष लाग्ने देखिएकाले जलविद्युत आयोजनालाई पुर्व सहमति कार्यान्वयनमा दवाव दिनुपर्ने धवलागिरीका सरोकारवालाले ठहर गरेका हुन् ।
धौलागिरि कालिका हाइड्रोका सञ्चालक तेजेन्द्र रोकाले दाङखोलाबाट हाल बाँध निर्माण स्थल इल्पुमा सारिएको र मोटरेबल पुल को विषयमा आफू नयाँ सञ्चालक भएकाले पुरानो सहमतिको विषयमा जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । स्थानीय सरोकारवालाहरुको मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी आइतबार बैठक आयोजना गरिएको रोकाले बताउनुभयो ।
