ध्रुवसागर शर्मा
जिजुबाजेको पालादेखि भोगचलन गर्दै आएको गुठी जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा आएपनि वर्षौदेखिको मालपोत कर तिर्न नसक्दा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं १ दोबाका वासिन्दाहरु सुकुम्वासी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा गाउँमा आएका उम्मेदवार र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग स्थानीयले गुठी जग्गाको मालपोत कर मिनाहा गरिदिन माग गरेका छन् ।
विसं २०४७ मा निश्चित रकम बुझाएर गुठी जग्गालाई बेगका वासिन्दाले रैकरमा परिणत गरेका थिए । २०४७ सालमा रैकरमा परिणत गर्न छुटेका गुठीयारहरुको जग्गा गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा रैकरमा परिणत गरिदिएको थियो ।
जग्गा रैकरमा परिणत भए पनि २०४७ सालयताको मालपोत कर तिर्न नसक्दा भोगचलन गर्दै आएको जग्गा किनबेच, पुस्तान्तरण र बैंक, वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिने सुविधाबाट स्थानीय वञ्चित भएका अन्नपूर्ण गाउँपालिका १ दोबाका अध्यक्ष दिलिपकुमार गर्बुजाले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष गर्बुजाका अनुसार विसं १८६३ मा दोबाको बाटो हुँदै मुक्तिनाथ भ्रमणमा जाने क्रममा तत्कालीन बडामहारानी सुवर्णप्रभादेवी शाहले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवा, रघुगङ्गा–२ भगवती र ३ पिप्लेको ३० हजार १ सय रोपनी खेत तथा पाखोबारीलाई मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीमा परिणत गरिदिएकी थिइन् ।
रानीले यहाँको जग्गा मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीमा परिणत गरिदिए पछि स्थानीयले तोकिएको घिउ,तेल र अन्न मुक्तिनाथ गुठीलाई बुझाउने र जग्गाको भोगचलन गर्ने गरेका थिए । यसरी नै वर्षौ विते । २०४७ सालमा उक्त जग्गा पहिलो पटक केही गुठीयारहरुले रैकरमा परिणत गर्न सफल भए भने केही गुठीयारहरु सरकारले तोकेको रकम बुझाउन नसक्दा छुटे ।
त्यतिबेला छुटेका गुठीयारहरुको जग्गा २०७६ सालमा रैकरमा त परिणत भयो तर,उनीहरुले २०४७ सालदेखिको तिरो (मालपोत कर) तिर्नुपर्ने भयो । उक्त कर जोडिदै जाँदा अहिले रु एक लाख ५० हजारदेखि रु दुई लाखसम्म पुगेको र जग्गा नै विक्री गरे पनि तिरो तिर्न पुग्ने रकम नजुट्ने भन्दै दोबावासीले तिरो मिनाहा गर्न माग गरेका वडाअध्यक्ष गर्बुजाले बताउनुभयो ।
स्थानीय ७२ वर्षिय पलबहादुर गर्बुजाले सबै जग्गा बेच्दा पनि तिरो तिर्न पुग्ने रकम नजुट्ने बताउँदै जसले यो रकम मिनाहा गरिदिने वाचा गर्छ फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा उसैलाई भोट दिने बताउनुभयो ।
गर्बुजा मात्रै होइन यहाँका प्रायः सबै स्थानीयले यो समस्या यहाँको प्रमुख समस्या भएको बताउँदै यसको समाधान गरिदिन गाउँमा आएका नेता तथा उम्मेदवारहरुसँग माग गरेका छन् ।
समस्या समाधानका लागि २०७६ सालमा गण्डकी प्रदेशको अर्थ विकास समितिको टोलीले दोवाको गुठी जग्गाको समस्याको बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । समितिको अध्ययन पछि उक्त गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गरिएको भए पनि मालपोत करको विषयमा भने कुनै निर्णय भएको थिएन ।
विसं २०४७ मा रैकर बनाउन छुटेका र नसकेका गुठीयारलाई हालसम्मको तिरो मिनाहा अथवा विशेष छुट र न्यूनतम मूल्य कायम गरी रैथाने बनाउन स्थानीयवासीले माग गरेका थिए । जग्गा रैकरमा परिणत भए पनि उपभोग गर्दै आएको खेतबारी बेच्दासमेत तिरो र कुत तिर्न नसकिने भएकाले स्थानीयवासी मर्कामा परेका हुन् ।
