निर्वाचन परिणाम अन्तिम पुग्दै गर्दा नयाँ सरकार कसरी गठन होला ? यतिखेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सरकार गठन प्रक्रियाबारे उत्सुकता बढेको छ । रास्वपाले एकल सरकार बनाउने निश्चित भइसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फमात्रै १२५ स्थानमा रास्वपाले विजय हासिल गरेको छ ।
सरकार गठनको लागि १३८ सदस्य आवश्यक पर्छ । समानुपातिकतर्फको मतगणना जारी छ । रास्वपाले अन्य दलको तुलनामा निकै बढी मत प्राप्त गरेको छ ।
रास्वपाले यसअघि नै वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार घोषणा गरेको थियो । त्यसकारण बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने पनि करिब निश्चितजस्तै छ ।
तर त्यसअघि के–के प्रक्रिया छन् त ?
निर्वाचन आयोग फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम चैत ५ गतेसम्म सार्वजनिक गर्ने र राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने योजनामा छ ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ ।
संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकल सरकार गठन गर्न स्पष्ट म्यान्डेट पुगेको छ ।
त्यसैले संविधानको धारा ७६ (१)को सरकार गठन हुनेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपा दुई तिहाइ नजिक पुग्ने देखिएको छ ।
आयोगले राष्ट्रपतिलाई मत परिणाम बुझाएपछि रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बस्नेछ । दलको बैठकले दल नेता चयन गर्नेछ । राष्ट्रपतिलाई दलको नेता चयन भएको जानकारी गराउँछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।
तर, विगतमा सांसदको शपथपहिला कि प्रधानमन्त्री नियुक्ति भन्ने विवाद उठ्ने गरेको छ ।
संविधानतः शपथग्रहण नगरी सांसद भन्न नमिल्ने तर्क हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ ।
२०७४ को आमनिर्वाचनपछि नेकपा एमालेबाट संसदमा शपथनै नलिइकन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनी संसदीय दलको नेता त चयन भए । तर, सांसद पदको शपथनलिइकन प्रधानमन्त्रीको शपथलिए । त्यसपछि उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत पर्यो ।
एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओली ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सांसद पदको शपथग्रहण भने फागुन २० गते मात्र गराइएको थियो ।
शपथनलिएको व्यक्तिलाई संसदले नचिन्ने र त्यस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहितले रिट दायर गरे ।
हाल उनै न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्यो ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा रोक लगाउन माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै ०७८ जेठ ८ गते सर्वोच्चबाट लिखित जवाफ मात्र मगाउने आदेश भएको थियो ।
रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथलिनुपर्ने र शपथनलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन भन्दै भएको माग अस्वीकार भएपछि ओलीले पुनः शपथलिनु परेको थिएन ।
२०७९ मा निर्वाचित सांसदले भने सपथपछि मात्रै प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए । संविधानबमोजिम नतिजा सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र संसद्को बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
चुनावको अन्तिम चरणको प्रक्रिया के ?
हाल, प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका सांसद निश्चित भएको छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रकै परिणाम सार्वजनिक भएको छ । रास्वपा पहिलो दल बनेको छ । प्रत्यक्षतर्फ मात्रै रास्वपाका १२५ सांसद चुनिएका छन् । हालसम्म नेपाली कांग्रेसले १८ सिट पाएको छ । नेकपा एमालेले ९ सिट जितेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रत्यक्षमा ८ सिट जितेको छ । नयाँ दलका रुपमा श्रम संस्कृति पार्टी उदाएको छ । प्रत्यक्षमा ३ उमेदवारले संसदीय यात्रा तय गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले १ सिट मात्रै जितेको छ । म्याग्दीबाट महावीर पुन स्वतन्त्र सांसद बनेका छन् ।
समानुपातिकतर्फ भने धमाधम मत गणना भइरहेको छ ।
समानुपातिकतर्फको मतमा पनि रास्वपा अरु दल भन्दा निकै अघि देखिएको छ । अनुसार समानुपातिकतर्फ १ करोड ९ लाख मत खसेको थियो । त्यसको मत परिणाम सार्वजनिक हुन अझै केही दिन लाग्ने छ ।
मत गणना सकिएपछि आयोगले समानुपातिकतर्फ दलले पाउने सिट बाँडफाँड गर्नेछ । समानुपातिकतर्फ सिट ल्याउनका लागि थ्रेस होल्ड कटाउनुपर्छ । अर्थात् सदर मतको ३ प्रतिशत मत कटाउने दलले समानुपातिकतर्फ सिट पाउनेछन् ।
मतका आधारमा आयोगले दलले पाउने सिट निर्धारण गर्छ । समानुपातिक मतमा हालसम्म आएको नतिजा हेर्दा रास्वपाले धेरै सिट पाउने देखिन्छ ।
निर्धारित संख्यामा समानुपातिकतर्फ निर्धारित कलष्टर अनुसारको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित हुने सांसदको नाम सिफारिस गर्न आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गर्नेछ ।
दलहरूले समानुपातिक बन्दसूची भित्रबाट नाम सिफारिस गरे पछि ती नामावली समावेशी कलष्टर बमोजिम मिले नमिलेको रूजु गर्नेछ ।
समानुपातिकतर्फका निर्वाचित सांसदको नाम एकिन भएपछि आयोगले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ । निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि आयोगले त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्छ । आयोगले चैतको पहिलो साताभित्र मत परिणाम बुझाउने सम्भावना छ ।
“चैत्र ५ गते भित्र यी सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यसहित आयोगले काम गरिरहेको छ,” प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन् ।
त्यसपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
