समाजमा क्रुर घटना रोकिएका छैनन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ गएको फागुन २३ गते सुर्खेतकी ईनिशा विकको बलात्कार । मानवीय संवेदनाका सम्पूर्ण सीमा गुमाउँदै गइरहेको प्रसस्तै प्रमाणहरू भेटिने समाजमा सामुहिक बलात्कारबाट ज्यान गुमाएकी ईनिशाको घटनाको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ ।बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आधुनिक युगमा मोलमोलाइ हुनु र मिलेमतोमा प्रमाणको बेवास्ता गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास हुन्छ ।
फक्रिदैं गरेकी एउटी युवतीमाथि पाशविक तरिकाले आक्रमण गरी हातखुट्टा भाँचेर बेहोश पारी सामुहिक रूपमा बलात्कार गरेर खोला–खोल्सामा फाल्नेहरूलाई हदैसम्मको कारवाही नहुदाँ घटना दोहोरिरहेका छन् । संवेदनाहीन र लोभीपापीका कारण बलात्कारका घटना भइसकेपछि बलात्कारीलाई नै बहिष्कार र तिरस्कार गर्ने अभियान चलाउन नसक्नु, राजनीतिक तथा अन्य संरक्षणका कारण विगतमा भएका गतिविधिलाई अब पूर्णरुपमा रोक्नुपर्छ ।
सुर्खेतकी ईनिशा विकको बलात्कारको घटनामा आधारित म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५,देविस्थानकी पवित्रा पुन मगरले सन्देशमुलक भिडियोमार्फत बलात्कारीलाई कारवाहीको माग गर्नुभएको छ । देविस्थानको पन्थोक र देउरालीमा अभियन गरिएको भिडियोमा मुख्य भूमिका पवित्रा र पूर्ण घर्ती मगरको रहेको छ भने सहायक भूमिकामा एटम घर्ती, कविन फगामीको छ ।
यस भिडियोमार्फत बलात्कार घटनामा संलग्नलाई जन्मकैद सहित आगामी दिनमा बलात्कारजन्य घटना हुनै नदिने दबबा रहेको पवित्रा पुन मगरको भनाई छ । म्याग्दीमा बलात्कारबाट ज्यान गुमाएकी विकको पक्षमा गैरसरकारी संस्था मिलन म्याग्दीको अगुवाइमा विभिन्न २० वटा संघसंस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको जनाएका छन् ।
सुर्खेतमा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या र २६ फागुनमा पनि आफ्नै नाता पर्ने व्यक्तिबाट १२ वर्षिया बालिका बलात्कृत भएको घटनाका दोषीलाई तत्काल कडा कार्वाहीको माग गर्दै म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको थियो ।
यौनजन्य हिंसा सभ्य समाजको लागि अत्यन्त लज्जास्पद र अस्वीकार्य अपराध भएकाले यस्तो घटनाका दोषीलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् । किशोरी तथा महिलामाथि हुने यस्ता जघन्य हिंसाका घटनाहरु निरन्तर रुपमा दोहोरिनु राज्य संयन्त्रको कमजोर कार्यान्वयन, दण्डहिनताको प्रश्रय र पीडितमैत्री न्याय प्राणालीको अभावले गर्दा हुने भएकाले यस विषयमा गृह मन्त्रालयले गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने महिलाहरुले बताएका छन् ।
