पटक–पटक ध्यानार्कषण गराउँदा समेत माग सुनुवाई नभएको भन्दै म्याग्दी जिल्लाले पाएको हिमाली जिल्लाको मान्यतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन माग गरिएको छ । विहिवार बेनीमा सम्पन्न जिल्लाको सभाको ११ औं अधिवेशनले हिमाली जिल्लाको मान्यतालाई कार्यान्वनयमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई एकताबद्ध रुपमा दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको हो । नेपाल सरकारले विसं २०७५ फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी म्याग्दीलाई २१औँ हिमाली जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो ।
तत्कालिन प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाको सक्रियतामा हिमाली जिल्ला घोषणा गरेपछि निर्वतमान प्र्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजाले समेत सदनमा आवाज उठाउँदै विभिन्न निकायमा पहल गर्नुभएको थियो । हिमाली जिल्ला घोषणा कार्यान्वयनका विषयमा जिल्लामा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा समेत दबाबमुलक प्रयास हुदाँ समेत सुनुवाई नहुद हिमाली जिल्ला रहेका अन्य जिल्लाले प्राप्त गर्ने सुविधाबाट म्याग्दी बन्चित रहेको जिल्ला समन्य समिति म्याग्दीका कार्यवहाक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले बताउनुभयो ।
जिल्ला सभाले मापदण्डअनुसार संघीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट, सञ्चालन गर्ने योजना, स्थानीय तहले पाउने अनुदान, शिक्षक तथा कर्मचारीले सेवासुविधालगायत पाउन नसकेकाले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने निर्णय गरिएको कार्यबाहक प्रमुख खत्रीको भनाई छ । त्यसैगरि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा तीन वटा योजनाहरु सञ्चालन गर्ने सभाले निर्णय गरेको छ ।
लागत साझेदारी अन्तर्गत जिससबाट बेनी नगरपालिका–६ को वडा कार्यालय व्यवस्थापनको लागि रु ७ लाख ५० हजार, बेनी नगरपालिका–५ डडुवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनका लागि ५ लाख र धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जाको जनकल्याण माविमा न्यानो कोठा व्यवस्थापनका लागि ४ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गर्ने सभाले निर्णय गरेको छ । गूर्जा भ्रमणको क्रममा कार्यबाहक प्रमुख खत्रीले कोठा बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
म्याग्दी जिल्ला भित्रका करिब ८० वटा ठुला योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी आबश्यक बजेट विनियोजनका लागि प्रदेश र संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सभामा जिल्लाका विकास निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको बारेमा समेत छलफल भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका कार्यवहाक प्रमुख खत्रीको अध्यक्षतामा भएको सभामा जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
