तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमण गरेको चैत ७ गते आज २२ वर्ष पुगेको छ। २०६० चैत ७ गते राति ११ बजेदेखि भोलिपल्ट १०:४५ बजेसम्म माओवादीले आक्रमण गर्दा बेनी रणभूमिमा परिणत भएको थियो। बेनी आक्रमणको दुई दशक पुगेको छ।
पश्चिम डिभिजनको कमान्डमा भएको बेनी आक्रमण ‘जनयुद्ध’ को आठ वर्षको अनुभवमा माओवादीले जिल्ला सदरमुकाममा गरेका नौवटा आक्रमणमध्ये सैन्यबल र आक्रमणको व्यापकताको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो थियो।
लगातार १२ घण्टाभन्दा बढी समय लडाइँ गरेर मध्याह्नमा कब्जा गरिएको यो पहिलो सदरमुकाम थियो। बेनी आक्रमणमा माओवादीका विशेष क्षेत्रको पहिलो (मंगलसेन), भेरी–कर्णाली क्षेत्रको दोस्रो (सतबरिया), सेती–महाकाली क्षेत्रको तेस्रो (लिस्ने–ग्राम) र गण्डक क्षेत्रको (वासु स्मृति) चौथो ब्रिगेडअन्तर्गतका ६ बटालियनका करिब पाँच हजार माओवादी लडाकु सहभागी थिए।
माओवादीले प्रयोग गरेका ‘मानव ढाल र अन्य भरिया’ गरी १० हजारको हाराहारीमा म्याग्दी आक्रमणका लागि आएको सरकारी पक्षको भनाइ छ भने माओवादीले जनयुद्धमा होमिएकाको मात्रै सहभागितामा बेनी आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। बेनी आक्रमणमा आउनुपूर्व माओवादी सेना रोल्पा जिल्लाको उत्तरपूर्वी थवाङमा जम्मा भई रुकुम जिल्लाको लुकुम हुँदै घुमाउरो बाटोबाट ढोरपाटन सिकार आरक्ष छिचोल्दै म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको मुना, लुलाङ, ताकम हुँदै आएका थिए।
थवाङबाट १७ दिन लामो पैदल यात्रापछि २०६० चैत ७ गते राति १० बजे जिल्ला कारागार, प्रहरी र सैनिक ब्यारेकमाथि गोली बर्साइएको थियो। बेनी आक्रमणको पहिलो गोली बेनीस्थित महारानीथान आसपासबाट चलेको थियो भने मंगलाघाटमा गस्तीमा रहेका सेनासँगको जम्काभेटमा सेना र प्रहरी मारिएका थिए।
बेनीमा रहेको टेलिफोन रिपिटर टावर, गाविस भवन, कृषि, भेटेरिनरी, कृषि विकास बैंकलगायतका दर्जनौँ कार्यालय विस्फोट र आगजनी गरी नष्ट पारिए। सदरमुकाम आक्रमणका क्रममा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिविस, प्रहरी, वन, कारागार, टेलिकमको एक्सचेन्ज स्टेसन, पुस्तकालय, मालपोत, नेपाल बैंक, अर्थुङ्गे गाविस कार्यालयलगायत दर्जनौँ सरकारी कार्यालय नष्ट भए।
तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ५ सय माओवादी मारिएको र माओवादीले १२५ जना ‘शाही सेना’ र २६ जना प्रहरी मारिएको दाबी गरे पनि बेनी आक्रमणमा तत्काल पुष्टि भएको संख्या भने १७ जना प्रहरी र १४ सैनिक र कम्तीमा ९० जना माओवादी थियो। भिडन्तमा दुवैतर्फ गरी सयौँको संख्यामा घाइते भए। घाइतेमध्येबाट दुवैतर्फ केकति मारिए भन्ने यकिन तथ्यांक कतै पाइँदैन। बेनी आक्रमणका क्रममा दुईजना बालबालिकासहित १९ जना सर्वसाधारण मारिए।
बेनी आक्रमणका क्रममा माओवादीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पराजुली, डिएसपी रणबहादुर गौतमसहित ४० जनालाई कब्जामा लिएका थिए। ‘युद्धबन्दी’ लाई माओवादी पश्चिम डिभिजन कमिसार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र कमान्डर नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ (पूर्व उपराष्ट्रपति) ले वक्तव्यमार्फत मातृका यादव, सुरेश आले र किरण शर्मालाई मुक्त गरेपछि मात्रै सरकारी टोली रिहा गर्ने घोषणा गरे।
तत्कालीन प्रजिअ पराजुलीले माओवादीले युद्धबन्दीका रूपमा सम्मान गरेको बताए। आक्रमणमा मारिएका कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका कमलबहादुर विष्ट र अमरबहादुर किकलाई मरणोपरान्त जनसेवाश्री पदकद्वारा विभूषित गरियो।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा तत्कालीन माओवादीले गरेका नौवटा जिल्ला सदरमुकाम आक्रमणमध्ये सैन्यबल र व्यापकताको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो मानिएको बेनी आक्रमण एक हो। बेनी आक्रमणपछि माओवादी सैन्यशक्ति कमजोर भएको थियो भने माओवादीले त्यसपछिका आक्रमणमा सोचेजस्तो नतिजा नआएपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशको वातावरण बन्यो। बेनी आक्रमणमा सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्न सकेको भए माओवादी युद्ध लम्बिने अवस्था रहेको म्याग्दीका माओवादी नेताहरूको भनाइ छ।
तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अध्ययनमा माओवादीले बेनी आक्रमण गर्दा युद्ध अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत नशालु पदार्थ सेवन गराएर कार्यकर्तालाई युद्धमा सामेल गराएको बताइएको थियो।
आयोगले पाँच वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानअनुसार युद्ध मोर्चामा रहेका लडाकुलाई उत्तेजनामा आउने नशालु पदार्थ सुई (सिरिन्ज) मार्फत सेवन गराइएको उल्लेख गरेपछि बेनी आक्रमण झनै चर्चामा रह्यो। जेनेभा महासन्धिले युद्धका बेला सर्वसाधारणलाई निसाना बनाउन र कुनै पनि युद्धमा औषधि प्रयोग गर्न वर्जित मान्छ। २२ वर्षमा जिल्लामा राजनीतिक हलचल समेत भएको छ।
गएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी पार्टीसहित नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले खराब नतिजा ल्याए। स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनले चुनाव जिते भने तत्कालीन समयमा राजनीतिमै नदेखिएका युवाहरूको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको छ।
द्वन्द्वपीडितले अझै पाएनन् न्याय
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पीडित बनेका म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितले अझै पनि राज्यका निकायबाट न्यायोचित सुविधा नपाएको गुनासो गरे। द्वन्द्वकालमा आफ्नै आँखाअगाडि भएको आफन्तजनको हत्या, कुटपिट र बन्धक हुँदाका क्षण अझै ताजा रहेको बताउँदै राज्य र विद्रोहीको पक्षबाट ज्यान गुमाएका र घाइते भएका परिवारका सदस्यले द्वन्द्वपीडितकै नाममा अर्बौँ बजेट सकिए पनि वास्तविक पीडितको अवस्था बेहाल रहेको गुनासो गरे।
द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दीलगायतका संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पीडित कृष्णलाल श्रेष्ठले न्यायको खोजीमा भौँतारिँदा भौँतारिँदै ज्यान गुमाए। गोली लागेपछि एउटा खुट्टा गुमाएका श्रेष्ठले धेरै ठाउँमा रुँदै याचना गर्दा पनि कसैले सुनेनन्। उनी तीनवटा गोली लागेर घाइते हुनुका साथै एम्बुसमा परेर दाहिने खुट्टा गुमाएका थिए। स्वर्गीय श्रेष्ठजस्तै द्वन्द्वकालमा आफ्नै आँखाअगाडि आफन्त गुमाएका परिवारले न्याय नपाउँदा नपाउँदै २२ वर्ष बितेको छ।
म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितको अनुभव सुन्न धेरै देशबाट मानिस आउने गरे पनि अहिलेसम्म दीर्घकालीन राहत पाउन नसकेको द्वन्द्वपीडित एवम् अधिकारकर्मी सुरेन्द्र खत्रीले बताए। म्याग्दीमा बेनी आक्रमणमा ज्यान गुमाएकालाई सरोकारवालाले सम्झन समेत छोडेका छन् भने पीडितको अवस्था झनै दयनीय बनेको छ। बेनी आक्रमणपछि राजनीतिक दृश्य फेरिए पनि पीडितका न्यूनतम आवश्यकतामा स्थानीय सरकारले समेत आँखा चिम्लिने गरेको छ।
शान्ति पार्कको हल्ला धेरै, नतिजा शून्य
म्याग्दी र मुस्ताङको भ्रमणमा आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन, बजारवासीलाई खुला प्राकृतिक ठाउँमा रमाउने वातावरण बनाउन र बेनीको सौन्दर्यीकरणका लागि बेनी नगरपालिका–७ वीरेन्द्रचोकमा शान्ति पार्क निर्माण गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म प्रगति शून्य छ। जिल्ला समन्वय समितिमा बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाबाट डिभिजन वन कार्यालयसँगै जोडिएको सार्वजनिक र बराहपाखो सामुदायिक वनको जमिनलाई पार्कका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भए पनि कुनै काम अघि बढेको छैन।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भए पनि जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा शान्ति पार्क बनाउने योजना निर्णय पुस्तिकामै सीमित भयो। पार्क बनाउन १० रोपनी जग्गाको व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिले पहल गरे पनि डिभिजन वन कार्यालयको असहयोगका कारण योजना अघि बढ्न सकेन।
शान्ति पार्कमा विसं २०६० को बेनी भिडन्तको चिनोका रूपमा रहेको गोली लागेर प्वाल परेको पोलसहित स्मारक, युद्धका बेला बरामद भएका हातहतियार र शान्तिको प्रतीक मानिने सामग्री राख्ने योजना थियो। सोही स्थानमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विश्रामस्थल र बालबालिकालाई लक्षित गरी चिल्ड्रेन पार्कका साथै वडाध्यक्षले खुला व्यायामशाला बनाउने योजना बनाएका थिए।
पार्कलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने र पैदलमार्गबाट आवतजावत गर्न मिल्ने बनाउने योजना भए पनि डिभिजन वन कार्यालयले असहयोग गरेको नगरप्रमुख सुरत केसीले बताए। डिपिआर तयार गरी काम अगाडि बढाउने पहिलो प्रयासमै वन कार्यालय असहयोगी बनेको उनको भनाइ छ। बराहपाखो सामुदायिक वनसँग जोडिएकाले बिहानदेखि बेलुकासम्म चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्न पाइने र जंगल सफारीका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने योजना हालसम्म योजनामै सीमित छ।
युद्धको साक्षी बिजुलीको पोल बेनीमा
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा तत्कालीन माओवादी र नेपाली सेनाबीच २०६० साल चैत ७ गते भएको बेनी भिडन्तमा दुवै पक्षको गोली लागेर छियाछिया भएको बिजुलीको पोल (युद्ध पोल) बेनीबाट गायब भएको एक दशकपछि पुनः बेनीमा नै फर्काइएको थियो। युद्धको साक्षी बनेको उक्त पोल २०६७ असोज २१ गते काठमाडौँ पुर्याइएको थियो।
काठमाडौँस्थित मदन पुरस्कार पुस्तकालय गुठीको हाताभित्र रहेको यालमाया केन्द्रमा राखिएको युद्धपोललाई फिर्ता गरिएको हो। बेनी नगरपालिकाबाट भएको लिखित पत्राचार र औपचारिक भेटपछि पुस्तकालयले उक्त पोल फिर्ता गरेको हो। बेनी नगरपालिकाका नगर प्रहरी हवल्दार शंकर पौडेल केन्द्रमै पुगेर उक्त युद्धपोल ल्याए।
जिल्लाबाट भएको निरन्तरको पहलले युद्धपोल फिर्ता आएको र यसलाई बेनीमा निर्माण गरिने शान्ति पार्कमा युद्ध स्मारकका रूपमा संरक्षण गर्ने योजना छ। बेनी नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि केसीले युद्धपोललाई बेनीमा ल्याएर संरक्षण गर्ने निर्णयमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका थिए। नगरपालिकाले बेनीको वीरेन्द्रचोक नजिकै शान्ति पार्क बनेपछि उक्त पोल राख्ने योजना बनाए पनि पार्कको काम नै सुरु भएको छैन।
बेनीबाट मंगलाघाट जाने बाटोमा तत्कालीन सेनाको ब्यारेकअगाडि रहेको उक्त पोल भिडन्तका क्रममा छियाछिया भएको थियो। बेनी आक्रमणको साक्षी बनेको युद्धपोल जिल्लामा कुनै छलफल र निर्णय नगरी रातारात काठमाडौँ पुर्याइएपछि जिल्लामा यस विषयमा निरन्तर बहस र फिर्ताका लागि पहल हुँदै आएको थियो।
