सरकारले नागरिकलाई छिटो र पारदर्शी सेवा दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत १० बुँदे प्रमुख सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्दै मन्त्रालयले २४ घण्टामै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइदेखि दूरसञ्चार सेवामा झन्झट हटाउने कार्ययोजना अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले नागरिक एपदेखि हुलाक र टेलिकमका सेवामा सुधार ल्याउन समयसीमा नै तोकेर काम सुरु भएको बताएका छन्।
सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन ४५ दिनभित्र नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अन्तरआबद्ध गरिँदैछ। यसमध्ये नागरिक एपबाटै प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
यस्तै, अबको ९० दिनभित्र हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरका रूपमा रूपान्तरण गरी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याइनेछ।
राहदानी, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र र टेलिकमका सिमकार्ड अब हुलाकमार्फत ७७ वटै जिल्लामा वितरण हुनेछन्। स्वास्थ्य परीक्षणका नमुनासमेत हुलाकमार्फत सुरक्षित ढुवानी गरिनेछ। यसका लागि २०८३ वैशाख मसान्तभित्र हुलाकको डाँक रेखा पुनरावलोकन गरिसक्ने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
लाइसेन्स छपाइमा देखिएको चरम ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्यांक प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अत्याधुनिक मेसिनद्वारा नयाँ लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था सुरु भएको छ। छाप्न बाँकी रहेका करिब २९ लाख लाइसेन्स २०८३ असार मसान्तभित्र छापिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ।
नेपाल टेलिकमका सेवाग्राहीले अब पटकपटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने छैन। मन्त्रालयले ३० दिनभित्र टेलिकममा ‘वान-टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।
सोही अवधिभित्र ई-सिम, सिम वितरण, हराएको सिम निकाल्ने र स्वामित्व हस्तान्तरण जस्ता सम्पूर्ण काम अनलाइन माध्यमबाटै हुनेछन्।
टेलिकमका सबै कार्यालयमा ३० दिनभित्रै ‘वान स्टप सर्भिस’ डेस्क स्थापना गरिनेछ। यहाँबाट सिम, इन्टरनेट, लिज लाइन र महसुल भुक्तानी एकै स्थानबाट हुनेछ।
मोबाइल डाटा प्रयोगकर्ताका लागि पनि नयाँ नियम लागू हुँदैछ। प्याकेजको ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि ग्राहकलाई अनिवार्य अलर्ट सन्देश पठाइनेछ। ब्यालेन्स काटेर चल्ने इन्टरनेट प्रणालीलाई ग्राहकले आफैं निष्क्रिय गर्न मिल्ने विकल्प दिइनेछ।
साथै, फोरजीको गुणस्तर सुधार्न ३० दिनभित्र नीतिगत परिमार्जन गरी टेलिकम कम्पनीहरूलाई थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारी सेवाका डिजिटल प्ल्याटफर्मलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाइनेछ। ३० दिनभित्र २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइटहरूलाई अपाङ्गता तथा प्रयोगकर्तामैत्री बनाउँदै अद्यावधिक गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक भिडियो ट्युटोरियलसमेत तयार पारिनेछ।
प्रविधिको बदलिँदो आयामलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले कानुन निर्माणलाई पनि तीव्रता दिएको छ।
आगामी ९० दिनभित्र सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी नीतिगत सुनिश्चितताका लागि सम्बद्ध विधेयक तर्जुमा गरिसक्ने प्रवक्ता रानामगरले बताएका छन्।
तोकिएको समयसीमाभित्रै यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।
