नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रम तीव्र बन्दै जाँदा ठूलो मात्रामा धनराशी विदेश गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिना (फागुनसम्म) मात्रै करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ अध्ययनकै शीर्षकमा बिदेसिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसले एकातिर विदेशी विश्वविद्यालयप्रति आकर्षण बढेको संकेत गरे पनि अर्कोतर्फ स्वदेशी शिक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अध्ययनका लागि ठूलो धनराशि बिदेसिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक अध्ययनमा रहेका विद्यार्थीलाई दिइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा कडाइ गरेको छ। अब विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दोस्रो पटकदेखि शिक्षण शुल्क तथा निर्वाह खर्च बापत रकम पठाउँदा दोहोरो भुक्तानी नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो सटही सुविधा लिन विद्यार्थी स्वयं वा उनका अभिभावक/आफन्तले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजातसहित सम्बन्धित बैंकमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ। साथै, पहिलो पटक सटही दिएको बैंकमै पुनः आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी ‘नो अब्जेक्सन लेटर’को अभिलेख र विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शैक्षिक संस्थाबाट जारी प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता कागजात उपलब्ध नभए सम्बन्धित संस्थाको वैध परिचयपत्र वा अध्ययनरत रहेको स्पष्ट हुने अन्य अद्यावधिक प्रमाणका आधारमा मात्र सटही सुविधा दिन पाइने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले अध्ययन प्रयोजनका लागि वास्तविक आवश्यकता पुष्टि नभए दोस्रो पटक सटही सुविधा नदिने जनाएको छ। यो व्यवस्थाले अनावश्यक विदेशी मुद्रा बाहिरिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, बेलायत र जापान जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया र युरोपका केही मुलुकहरू पनि नेपाली विद्यार्थीका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा उदाएका छन्।
विशेषगरी अष्ट्रेलिया र क्यानडामा अध्ययनसँगै रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुने भएकाले त्यता जानेको संख्या उल्लेख्य छ।
विषयगत रूपमा हेर्दा नेपाली विद्यार्थीहरू व्यवस्थापन (म्यानेजमेन्ट), सूचना प्रविधि (आइटी), नर्सिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इन्जिनियरिङ तथा बिजनेस स्टडिजतर्फ बढी आकर्षित देखिन्छन्। पछिल्लो समय डाटा साइन्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सेक्युरिटी जस्ता आधुनिक विषयहरू पनि लोकप्रिय बन्दै गएका छन्। जापान र कोरियातर्फ भने भाषा सिकेर प्राविधिक तथा अर्धदक्ष रोजगारीसँग जोडिने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ।
विद्यार्थी विदेशिने क्रमसँगै देशको शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ।सरकारी तथा निजी कलेजहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको, केही शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका र गुणस्तरीय विद्यार्थी विदेश पलायन हुँदा ‘ब्रेन ड्रेन’ बढेको छ। विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कमजोर बन्ने जोखिम पनि यसले बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्।
विदेश अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पनि पार्न सक्छ। विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीले सिप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गर्ने भएकाले उनीहरू फर्किएमा देशको विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ तर अधिकांश विद्यार्थी अध्ययनपछि उतै बस्ने प्रवृत्तिले भने यो सम्भावना कमजोर बनाएको छ।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा विद्यार्थी विदेश पठाउँदा अभिभावकले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै परिवारले घरजग्गा बेच्ने, ऋण लिने वा सम्पत्ति धितो राखेर छोराछोरीलाई विदेश पठाउने गरेका छन्। विद्यार्थीले अध्ययनपछि राम्रो रोजगारी पाउँछन् भने त्यो लगानी फाइदाजनक बन्न सक्छ तर अपेक्षाअनुसार अवसर नपाउँदा आर्थिक भार बढ्ने र ऋणको चाप झेल्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ।
विद्यार्थीका लागि विदेश अध्ययनका फाइदामा गुणस्तरीय शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर, भाषा तथा सिप विकास र रोजगारीका अवसर प्रमुख मानिन्छ। विकसित देशको शैक्षिक प्रणाली, अनुसन्धानको वातावरण र व्यावहारिक सिकाइले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास गरिन्छ। साथै, पढाइसँगै आंशिक रोजगारी गर्न पाउने व्यवस्थाले आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पु¥याउने बताइन्छ।
विदेशमा उच्च शुल्क, बसोबास खर्च, सांस्कृतिक समायोजनको चुनौती, मानसिक दबाब र कहिलेकाहीँ श्रम शोषणको समस्या विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। कतिपय विद्यार्थी अपेक्षा अनुसारको अध्ययन वातावरण नपाउँदा वा कामको चाप बढ्दा पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ। अभिभावकका लागि भने आर्थिक जोखिमसँगै भावनात्मक दूरी पनि ठूलो चुनौती बन्ने गरेको छ।
सरकारले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी बढाउने र विश्वविद्यालय सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। देशभित्रै रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिए विद्यार्थी विदेशिने दर घटाउन सकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
विदेश अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण निरन्तर बढिरहेको छ र यसले आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ। दीर्घकालीन रूपमा यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत सुधार, शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र स्वदेशमै सम्भावना सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
