म्याग्दीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले म्याग्दीले हिमाली जिल्लाको सुविधा नपाएको भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पुनले राजपत्रमा प्रकाशित गरी म्याग्दीलाई २१ औं हिमाली जिल्ला घोषणा गरेको ७ बर्ष पूरा भएपनि सुविधा पाउन नसकेको भन्दै ध्यानकर्षण गराउनुभएको हो ।
नेपाल सरकारले २०७५ फागुन १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेपनि विकास निर्माण सहित भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि आर्थिक सुविधा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नहुदाँ म्याग्देलीलाई अन्याय भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सांसद पुनले यस विषयलाई उठान गरेपछि फेरी बहस सुरु भएको छ । सोही अवसरमा सांसद पुनले अर्थतन्त्रको विकासको लागि विज्ञान, प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अनुसन्धान र नवप्रवद्र्धनको लागि बलियो मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिनुभएको छ ।
विज्ञान प्रविधि के हो र अनुसन्धान र नवप्रवद्र्धन कसरी हुन्छ भन्ने थाहा नभए सदनमा एक घण्टाको भाषण दिन आफू तयार रहेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको विकास गर्नको लागि विज्ञान प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अनुसन्धान र नवप्रवद्र्धनको लागि कोष खडा गर्नुपर्छ र बलियो मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । हिमाली जिल्ला घोषणा कार्यान्वयनको अवस्थामा बारेमा जानकारी गराउँदै अब सुविधाका लागि निरन्तर सक्रियता देखाउने बताउनुभयो ।
हिमाली जिल्ला घोषणा हुदाँ उत्साहित म्याग्दी छिमेकी मुस्ताङ सहित अन्य हिमाली जिल्लाले पाउने सेवासुविधाबाट म्याग्दी बन्चित भएपछि निराश छन् । हिमाली जिल्ला घोषणा भएपछि विकास निर्माण सहित आवश्यक पूर्वाधारमा बजेटको आकार बढ्नु त परैको कुरा कर्मचारी, शिक्षकले हिमाली मापदण्ड अनुसारको सेवा, सुविधा र अवसर पनि पाएका छैनन् । कागजमा ७ बर्षदेखि फेरिएको म्याग्दीको परिचय घोषणामा मात्रै सिमित भएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि आबाज उठेपनि सुनुवाइ भएको छैन ।
तत्कालिन समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाको पहलमा घोषणा भएको हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि हालका प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजाले सदनमै कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाए पनि सफल हुन सकेन भने स्वतन्त्र सांसद पुनले कार्यान्वयन गरी छोड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
हिमाली जिल्लाका नाममा छिमेकी मुस्ताङ सहित अन्य जिल्लाले बर्षेनी बजेटको आकार तथा अन्य विभिन्न सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । हिमाली जिल्लाको कार्यान्वयन नहुदाँ म्याग्दी जिल्लाले स्रोतसाधनको पहुँचमा अवसर गुमाइरहेको जानकारहरु बताउँछन्। सेवासुुविधा सहित बजेटमा समेत हिमाली जिल्ला प्राथमिकतामा पर्छ ।
विश्वकै सातौ अग्लो धौलागिरी हिमाल,१० औं अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल सहित ५१ बढी सानाठूला चुचुरो रहेको म्याग्दीको भौगोलिक विकटता सहित अन्य कारणले समेत हिमाली जिल्लाको सूचीमा पर्नु राजनीतिक पहुँच नभई पहिचानको आधार भएपनि कार्यान्वय अझै नहुनु दुखद् भएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संंघका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
हिमाली जिल्लामा सूचिकृत भएको अवस्थामा कर्मचारी, शिक्षक तथा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध भएकाले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त आर्थिक सुविधा,कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा समेत हेरफेर भएको छैन्।अति विकट मानिएका बस्तीहरूमा रहेका कर्मचारीले सुगमको जस्तै सुविधा लिनुपरेको छ। सूचिकृत हुदाँ उत्साहित जिल्लाबासी दैनिक सरोकार राख्ने शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषी, पशु÷भेटेनरी समेतका कार्यक्रम पहाडी जिल्लाकै निरन्तरता छ ।
