म्याग्दी जिल्लामा निर्माणधिन अवस्थामा रहेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर लगानीमा जिल्लाबासीलाई अवसर दिने गरी प्रभावित क्षेत्र कायम गर्न माग गरिएको छ ।
मंगलबार सम्पन्न १० औं जिल्लासभामा जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीलाई असर नगर्ने गरी जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका ४५ वटै वडालाई प्राप्त गर्ने अग्राधिकार प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारमार्फत प्रर्बद्धक कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
जिल्लासभाले गरेका निर्णयका बारेमा जानकारी बेनीअनलाइसँग कुराकानी गदैं जिल्ला समन्वय समितिकी निमित्त प्रमुख दिलकुमारी खत्रीले जिल्लाबासीको जलविद्युतमा अपनत्व आवश्यक रहेकाले यो निर्णयका बारेमा जलविद्युत आयोजना पक्षसँग समेत छलफल गरिने बताउनुभयो ।
म्याग्दीको रघुगंगा, अन्नपूर्ण, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकामा ४ सय ५६ भन्दा बढी मेगावाटका १२ जलविद्युत आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा रहेका छन् । हाल जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वडालाई मात्रै सेयर निष्कासन गर्ने गरेपनि विभिन्न बाहना बनाएर सिमित ब्यक्तीको चलखेल हुने गुनासो गर्ने गरिएको छ ।
यसैबीच सभाबाट विभिन्न ११ निर्णयहरू गरिएकोमा प्राथमिकीकरणमा परेका ५८ योजनाहरूका बारेमा प्रदेश र संघीय सरकारलाई बजेट माग गर्ने, म्याग्दी जिल्ला हिमाली जिल्ला घोषणा भएको आधा दशक वितिसक्दा समेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने, कालिगण्डकी करिडोर अन्तरगत बेनी जोमसोम कोरला सडक नाका समयमै सम्पन्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको शाखा अधिकृत अमृत सुबेदीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी म्याग्दीमा सिप विकास तालिम केन्द्रको कार्यालय स्थापनाका लागी सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्ने, म्याग्दीमा कार्यालय रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखरा स्थानान्तर गर्ने तयारी भएकाले जिल्लामै कार्यालय काम गर्ने डेलिगेसन जाने र जिससले स्थानीय तहहरुसँगको साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन गरेकालाई रकम विनियोजन गर्ने र सुस्त गतिमा रहेका आयोजनाको अनुगमन गरी दबाब दिने लगायतका निर्णयहरु भएका छन् ।
