भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी भएको निर्देशन २०८२ (पहिलो संशोधन) जारी गरेको छ । विभागले आइतबार पहिलो संशोधित निर्देशन जारी गर्दै घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने, केवाईसी भर्नुपर्नेलगायत ५ वटा प्रावधान हटाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चासो र व्यवसायीहरूको विरोधपछि विभागले उक्त निर्देशन संशोधन गरेको हो ।
विभागले अनिवार्य बैंक स्टेटमेन्टको प्रावधान हटाए पनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा कारोबारलाई कडाइ गर्न खोजिएको छ। ‘घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाखभन्दा माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताका नाममा तयार गरिएको ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ,’ पहिलो निर्देशनमा भनिएको थियो ।
विभागका अनुसार अब १० लाखभन्दा माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गाको खरिदबिक्री गर्दा जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी त्यसको प्रमाण बुझाउनु पर्नेछ ।
‘५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानी गर्न गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा इपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणहरूबाट भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको नाममा रहेको बैंक खातामा नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको नाममा रहेको बैंक खातामा नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेस गर्नु पर्नेछ,’ संशोधित निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसअघि ३ करोड वा सो भन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्दा कार्यायले सो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
