सरकारले करिब ८० दिनपछि पहिलो चरणको ‘अनलक’ सुरु गर्यो । यो बीचमा सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि के–कस्तो प्रयास गर्यो । त्यसको लेखाजोखा त हुँदै गर्ला तर, लकडाउनले न्यून आय भएका व्यक्ति र मध्यमवर्गीय परिवारमा पारेको प्रभावले लामो समय सम्म सरकारको कार्य सम्पादनलाई भने सम्झिरहने छ । भलै, सम्झने तरिका फरक होला ।
संसारका भरिका व्यक्तिको जिन्दगी साधारण नै चलिरहेको बेला चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्व नै एकैपटक ठप्प समेत बनायो । अझै कोरोनाको कहर न्यून भएको छैन । कतिपय मुलुकमा कोरोना नियन्त्रण भएर सामान्य दैनिकीमा त्यहाँँका जनता फर्किसकेका छन् भने कतिपय मुलुकमा कोरोनासँग जुध्दै जिन्दगीलाई सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ । नेपालले पनि कोरोनासँग जुधेर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउनका लागि विहीबारदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनायो ।
संसार ठप्प हुँदा नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो । तर, नेपालले पूर्व तयारी विना नै लकडाउन गर्यो । लकडाउन गरेपछि स्वास्थ्यमा, आर्थिक क्षेत्रमा र उद्धार गर्नु परेमा कसरी गर्ने भन्ने न्यूनतम योजना नै बनाइएन । सरकार यसमा एकदम अनबिज्ञ रह्यो ।
तर, विहीबारदेखि नै कोरोनाको प्रभाव न्यून हुने भने होइन । अब देखि कोरोनाको भाइरस नलाग्ने भन्ने पनि होइन । सुरक्षित रहेर आफ्नो दैनिकीमा फर्केने हो । तर, सरकारले यो समयसम्म के गर्याे ? न्यून आय भएकालाई, मध्ययवर्गीयलाई कसरी सम्बोधन गर्याे ? नागरिकको अवस्था कस्तो रह्यो ? भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ भने लिएन ।
पटक—पटक किस्ताबन्दीमा सरकारले लकडाउन थपिरहँदा नागरिक ८० दिनजति घरभित्रै थुनिए । न काम, न जागिर, न त व्यवसाय नै । आम्दानी हुने कुरै भएन । सुरुका साता दैनिक काम गर्ने मजुदरलाई राहत बाँडियो । स्थानीय तहका प्रतिनिधि, स्वयंसेवकले राहत बाँडे तर, लकडाउन लम्बिदैं जाँदा त्यो राहत पनि बाँड्न छोडियो । दैनिक मजदुरी गरेर खाने वर्ग राहत नपाएपछि माग्न बाध्य भए । सरकारको ध्यान जान छोडेपछि विभिन्न संघसंस्थाले पनि केही समय राहत पनि दिए । तर, त्यसपछि उनीहरु पनि थाके ।
लकडाउन सुरु भएपछि सबैभन्दा पहिला आर्थिक प्याकेज र राहत आवश्यक पर्याे भनेर सार्वजनिक रुपमा नै ठूला उद्योगी र व्यवसायीहरु थिए । अझैपनि उनीहरुको माग उस्तै छ ।
पछिल्लो पटक राहत बाँडिएन । केवल पहुँचवालाहरुको घमण्ड बजारमा यत्रतत्र छरिएको मात्र छ । वास्तवमा अब हो नेपाली जनताको लागि राहतका प्याकेज र योजनाहरु ल्याउनु पर्ने तर, सरकारको यस बारेमा अझै पनि ध्यान गएको देखिएन् । कोभिड–१९ को प्रभाव नेपालमा थोरै संक्रमित हुँदा ठप्प परेको देश अब भने संक्रमितको संख्या संगै भोकमरी संख्या बढ्दै गयो । विगत ८० दिनमा धनिले बचतबाट खाए, गरिबले जसोतसो राहतबाट तर गरिबीबाट केहि माथी उठेका मध्यम वर्गियहरु न त राहत नै पाए न त उनीहरुसँग बचत नै थियो र खानलाई ।
हाम्रो समाजमा आर्थिक हिसाबले वर्गीकरण गरिएका वर्गमध्ये अहिलेको परिस्थितिमा मध्यम वर्गीय परिवारका लागि लकडाउन कोरोना कहरभन्दा पनि ज्यादा भयो ।
मध्यम वर्गीय त्यस्तो वर्ग हो, जो सँग धेरै बचत हुँदैन । ठूलो पूँजी पनि हुँदैन तर, जीवन ठिकठाक चलिरहेको हुन्छ । महामारी र विपतको बेला सरकार र सामाजिक संस्थाले पहिला हेर्ने भनेको न्यून आय भएका गरिबीका रेखामूनि भएका वर्गलाई नै हो । यो कर्तव्य पनि हो ।
मध्यम वर्गीय पनि बरु आफूभन्दा तल्लो वर्गलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने कोशिश गर्छ ।
तर, स्वयंम मध्यम वर्गहरु कसैको नजरमा पर्दैनन् । उनीहरुसँग केही छ भन्ने भ्रम समाज, संस्था र सरकारलाई परिरहेको हुन्छ । त्यही भ्रमले मध्यम वर्गीय प्रताडित भइरहेका हुन्छ । राहत माग्न जानु उनीहरुका लागि इज्जतको सवाल हुन्छ । मजदुरी गर्न पनि तत्काल जानै सक्दैनन् । न सरकारले हेर्छ, न कुनै संस्थाले ।
याद गर्नुस्, सामान्य रुपमा एउटा सटरमा चलेका ब्युटिपार्लर, सानो तरकारी पसल, चिया पसल, सैलुनलगायतका पसल गर्ने व्यवसायीहरु वा मासिक ५ देखि १५ हजार तलब खाने कामकाजी मानिसहरु । यो लकडाउनको समयमा कसरी आफनो दैनिकी चलाए होलान् ? सोच्नुस् त यस्ता वर्गलाई ! न कुनै संस्थाले सोध्न आयो । न सरकारले केही राहत पठायो ? यस्तो मारमा पर्नु उनीहरुका लागि कति पीडादायी हुन्छ ।
मध्यम वर्गहरु कसैको नजरमा पर्दैनन् । उनीहरुसँग केही छ भन्ने भ्रम समाज, संस्था र सरकारलाई परिरहेको हुन्छ । त्यही भ्रमले मध्यम वर्गीय प्रताडित भइरहेका हुन्छ । राहत माग्न जानु उनीहरुका लागि इज्जतको सवाल हुन्छ । मजदुरी गर्न पनि तत्काल जानै सक्दैनन् । न सरकारले हेर्छ, न कुनै संस्थाले ।
लकडाउन सुरु भएपछि सबैभन्दा पहिला आर्थिक प्याकेज र राहत आवश्यक पर्याे भनेर सार्वजनिक रुपमा नै ठूला उद्योगी र व्यवसायीहरु थिए । अझैपनि उनीहरुको माग उस्तै छ । सिंहदरबारमा जाने र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई भेटेर राहत माग्नेमा उनीहरु नै थिए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ठूला व्यवसायी र उद्योगीकै लागि लबिङ गरे तर, त्यहाँ कुनै पनि मध्यमवर्गीयको प्रतिनिधित्व थिएन । अझ पछाडी पारिएका वर्गको त सहभागिता हुने कुरै भएन । न त उनीहरुको पहँुच नै थियो । तर, उनिहरुको नाममा राजनिति गर्ने झुण्डहरुको भने कमी थिएन् ।
संसार ठप्प हुँदा नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो । तर, नेपालले पूर्व तयारी विना नै लकडाउन गर्यो । लकडाउन गरेपछि स्वास्थ्यमा, आर्थिक क्षेत्रमा र उद्धार गर्नु परेमा कसरी गर्ने भन्ने न्यूनतम योजना नै बनाइएन । सरकार यसमा एकदम अनबिज्ञ रह्यो ।
पहिलो चरणको लकडाउन घोषणासँगै नेपाल सरकारको स्थानीय तह, नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरु र सामाजिक अभियान्ताहरु सबैले एकाएक अन्धाधुन्द राहात वितरण गर्न सुरुवात गरे । राहत त बाँडियो तर वैज्ञानिक ढंगबाट नभई प्रचार प्रसारका लागि धेरै देखियो । बिडम्बना अति आवश्यकता रहेको परिवारलाई सिमित तरिकाले मात्र बाँडिएन्, कसैलाई म ठुलो नेता हुँ भन्ने देखाउन पनि बाँडियो । कसैलाइ म धनी हुँ भन्ने देखाउन राहत बाँडियो । कतै २÷४ जनाको आड लागेर आगामी स्थानीय चुनावमा टिकट लागि राहत बाँडियो र त्यसको प्रभावकारिता माथि प्रश्न नै प्रश्न खडा भयो । देशमा अन्यौल नै अन्यौल सिर्जनाको अवस्था आइलाग्यो । र, त्यो अवस्थामा अझसम्म उस्तै छ ।
हाम्रो समाजमा आर्थिक हिसाबले वर्गीकरण गरिएका वर्गमध्ये अहिलेको परिस्थितिमा मध्यम वर्गीय परिवारका लागि लकडाउन कोरोना कहरभन्दा पनि ज्यादा भयो ।
यस्तो अवस्थामा पनि कहिले राजनितिक दाउपेच सिर्जना गरियो । कहिँले सिमा विवाद भन्दै महामारीको समयलाई कुहिरोमा हराएको पंक्षी जस्तै वेवास्ता गरियो । कुनै पनि महामारी वा विनाशकारी घटनाले त्यो देशको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक रुपमा निकै क्षति गर्छ भन्ने उदाहरण ५ वर्ष अगाडिको महाविनाशकारी भुकम्प र नाकाबन्दीले दिएकै हो । तर, सरकार यस्तो विषयमा के सोच्थ्याे ?
अब लकडाउन चरणबद्ध रुपमा खुकुलो बन्दै जान थालेको छ । तर, मध्यम वर्गीयका लागि घरभाडा, बैंकको ब्याजदेखि उधारो राशनको तिर्नुपर्ने सूची लामो बन्दै जान्छ । र, लकडाउनपछि फेरि शिथिल पर्नेमा यही वर्ग पर्नेछ ।
