तथ्याङ्क २१ औं शताब्दीको सबै भन्दा शक्तिशाली अस्त्र हो । हामीलाई जुनसुकै कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिले आवश्यक भनेको तथ्याङ्क हो । यदी हामीसगँ आवश्यक पुर्ण र व्यवस्थित तथ्याङ्क छ जस्तोसुकै कार्यको आधा काम समापन बराबर हो ।
रघुगंगा गाउँपालिका पहिलो पहिलो पञ्चबर्षिय कार्यकालको उत्तार्धमा आईसकेको छ । तर अहिले सम्मको पालिकाको कार्यशैली हेर्दा सुर न तालको देखिएको छ । यसको मुख्य कारण पालिकासगँ आवश्यक अनुसारको तथ्याङ्क नहुनु हो ।
केही उदाहरण हेरौं (१)- विश्वव्यापी कोरोना महामारीले रघुगंगालाई पनि अछुतो राखेन । कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले निम्त्याएको खाध्य संकट समाधान गर्नरघुगंगा गाउँपालिकाले २ हजार ४ सय २४ घरधुरीलाई राहत वितरण गर्यो (श्रोतः रघुगंगा गाउँपालिकाको वेबसाईट) । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार रघुगंगाको जम्मा घरधुरी ३ हजार ७ सय ४८ घरधुरी रहेका छन् र यो घरधुरी संख्या अघिल्लो जनगणना देखी नै घटिरहेको छ (श्रोतःराष्ट्रिय जनगणना केन्द्र) । रघुगंगा गाउँपालिकाले जम्मा ६४,६७% घरधुरीलाई राहत बाढेको देखाएको छ । अबको मुख्य प्रश्न के रघुगंगाका ६४,६७% घरधुरी गरीबीको रेखामुनी भएकै हुन त ?
केही उदाहरण हेरौं (२)- रघुगंगा गाउपालिकाले प्रतेक बर्ष गरिब बिद्यार्थीहरुका लागी छात्राबृती बितरण गर्ने भनेर कार्यक्रम ल्याउछ । स्नातकका विद्यार्थीलाई समेत छात्रबृती दिने भनेर निती तथा कार्यक्रममा समाबेस भएको छ । तर गाउँपालिका सगँ अत्यावधिक तथ्याङ्क छ कि अहिले कुन नागरिक/विद्यार्थी कहाँ छ ? कुन विषय अध्ययन गरिरहेको छ?
केही उदाहरण हेरौं (३)- रघुगंगा गाउँपालिकाको ४ वटा बजेट अध्ययन गरौं । के यि बजेटले बजेट गरिबी उन्मुलन तर्फ निर्देशित छन् ? अल्पसंख्यक, दलित, जनजाती वा फरक क्षेमताका नागरिकको माग र आवश्यकता पुरा गर्ने जमर्को केही भयो ? यहाँ कुन बस्तुको उत्पादन के कती बृद्धि वा ह्रास्र हुदैछ ? हाम्रो कुन जनशक्ती कहाँ प्रयोग हुदैछ वा कहाँ सेवा बेच्दै छ ? के यी तथ्याङ्क विश्लेशनका आधारमा बजेट तथा योजना निर्माण गरिदै छ ? आदी ।
यिनै कुरालाई ईन्कित गर्दै रघुगंगा गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभामा बेगखोलाका वडा सदस्य तिलक कुमार तिलिजा गाउँ सभामा लिखित प्रस्ताब पेस गर्नु भएको छ । उहाँ समस्या ईङ्कित गर्दै लेख्नु हुन्छ – ” यि कमी कमजोरीहरुका समाधानका लागी म विश्व प्रख्यात ग्राउन्ड कार्पेट सर्च विधीबाट एक पटक र त्यसको डिजिटलाईजेसन गरी दुई पटक शुन्य लेभलबाट तथ्याङ्क संकलन गरिनु पर्दछ भन्ने अनुरोध गर्दछू । ”
हामी सगँ अहिले तथ्याङ्कको श्रोत भनेको प्रतेक १० बर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना हो । के हामीले १० बर्ष सम्म यीनै तथ्याङ्क प्रयोग गरेर हाम्रा आवश्यकता पहिल्याउन सक्छौं त ? उत्तर हुनेछ अवश्य सक्दैनौ । बजेट तथा योजना निर्माण तथा कार्यनव्यन गर्न कम्तिमा २ बर्षमा स्थानिय तहले अत्यावधिक गराउन आवश्यक छ ।
अव के ?
माथी उल्लेख समस्या सहित यस्तै समस्या समाधानका लागी स्थानीय सरकारले कम्तिमा पनी २ बर्षमा आफ्ना तथ्याङ्क अत्यावधिक गर्ने ऐन निमार्ण गर्नु पर्छ ।
त्यसपछी पहिलो चरणमा आवश्यक र भविष्यमा आवस्यकता पर्न सक्ने सम्पुर्ण व्यक्तीगत र पारीवारिक तथ्याङ्क संकलन गरी स्थानिय नागरिक नम्बर तथा पारिवारीक नम्बर बितरण गरी तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गराउनु पर्दछ । साथै सफ्टवयर प्रयोग गरी तथ्याङ्कलाई सहजै प्रयोग, पुन प्रयोग, बर्गिकरण व्यवस्थित र अत्यावधिक गर्न मिल्ने बनाउनु अबको आवश्यकता हो।
यो पनि पढ्नुहोस्: यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने . (पहिलो काम)- ईन्टरनेट बिस्तार
