कृषिका नाममा वितरण गरिएको अनुदान वितरणमा महालेखाले पुनः प्रश्न गरेको छ । कृषि उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापनका लागि भन्दै सरकारले वितरण गरेको ‘कृषि क्षेत्रको अनुदान बालुवामा पानी’ हाले सरह भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न महालेखा परीक्षणको ५९ औं प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाएको हो ।
अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट रकम वितरण तीव्र बन्दा त्यसबाट उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा योगदान नपुगेको महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनमा औल्याइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि अनुदानका लागि कृषि मन्त्रालयले २३ अर्ब ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १९ अर्ब ६८ करोड २ लाख रुपैयाँ वितरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रासायनिक मल खरिद, उन्नत बीउ बिजन, उत्पादन एवं खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, कृषि यान्त्रीकरण तथा खाद्य सुरक्षा, बाली तथा पशुधन बीमा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माणलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सो वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ८ अर्ब ७६ करोड १७ लाख र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई ३ अर्ब ३० करोड समेत गरी १२ अर्ब ६ करोड १७ लाख अनुदान दिएको थियो । समग्र कृषि क्षेत्रको अनुदानमा १६.९३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा उत्पादनमा भने झिनो वृद्धि देखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
अनुदान बढाइए पनि खाद्यान्न उत्पादन १.८२ प्रतिशत, तरकारी उत्पादन २.६१ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन २४.०९ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको देखिएको छ । यस्तै उक्त आवमा आयात वृद्धिदर २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा ११.५८ प्रतिशत र २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा २७.०९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अनुदानमा बृद्धि हुँदा वस्तुको आयात वर्षेनि बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ onlinekhabar.com
