आर्थिक ऐनको अष्पष्टताका कारण गण्डकी प्रदेशले गत साउन ८ गतेदेखि १७ गतेसम्म सवारी नवीकरणबापतको कर\जरिबाना लिएन । कारण, आर्थिक ऐन २०७९ ले करको दर त तोकेको छ, तर जरिबाना चाहिँ तोकेको छैन ।
उक्त जरिबाना रकम नतोक्दा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका यातायात कार्यालयहरुले प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत जयिरबाना लिन लागे ।
यातायात मन्त्रालयले नै आर्थिक ऐनमा अष्पष्ट भएको बारेमा अर्थसँग स्पष्ट जवाफ मागेको थियो । अर्थले सवारी तथा यातायात ऐन अनुसार गर्नु भनेपछि कार्यालयहरुले जयिरबाना तिराउन लागे । तर, आर्थिक ऐनझैँ यातायात ऐन पनि अष्पष्ट नै थियो । रामजी बराल नेतृत्वको अर्थमन्त्रालयले आर्थिक ऐनमा उक्त व्यवस्था छुटाएको थियो ।
यता, सवारी तथा यातायात ऐनमा पनि उत्तिकै अस्पष्ट व्यवस्था थियो । ऐनको दफा १६ को क देखि घ सम्म जयिरबानाको व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा भएको त्रुटि चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा कर नतिरेमा दोब्बर शुल्क लिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यही प्रावधान पाँच वर्षसम्म नतिरेको हकमा पनि थियो ।
यही अस्पष्टताका बिच यातायात व्यवस्था सवारी कार्यालय कास्कीले २०० प्रतिशत जरिबाना सेवाग्राहीबाट लियो । यी दुवै ऐनको अस्पष्टताका कारण नागरिकहरु माथि २०० प्रतिशतसम्म जयिरबाना उठाइयो । जसको चौतर्फी विरोध भयो । सडकदेखि सदनसम्म यसले विषय प्रवेश पायो ।
गतवर्ष अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म जरिबाना लिएको सरकारले एकै वर्षमा २०० प्रतिशत जरिबाना लिएपछि नागरिकहरु निकै असन्तुष्ट भए । यातायात सम्बद्ध संघसंस्थादेखि नागरिक समाजहरुको विरोधपछि बल्ल आर्थिक ऐनले जरिबानाको व्यवस्था नगरेको खुलासा भएको थियो ।
साउन ८ गते यातायातमन्त्री कुमार खड्काले तत्कालका लागि बक्यौता करको जरिबाना नलिन र ऐनलाई संशोधन गर्ने भनेपछि ९ दिनसम्म कार्यालयहरुले बक्यौता करबापतको जरिबाना लिएनन । पछि ११ गते मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर सवारी तथा यातायात ऐनकै बाधा अड्काउ फुकाउ दफाको प्रयोगमार्फत ऐनको व्याख्यात्मक संशोधन ग¥यो ।उक्त मन्त्रिपरिषदले एनेको दफा १७६ लाई गरेको व्याख्यात्मक संशोधन गरेको छ ।
मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘उपदफा १ को देहाय खण्ड (घ) को व्याख्या सम्बन्धमा त्यसपछि सो आर्थिक पाँच वर्षसम्म नाघेमा दोब्ब दस्तुर तिर्नुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था स्पष्ट पार्न आवश्यक भएकोले देहायको जयिरबानाको दस्तुर कार्यान्वयनका लागि सोही ऐनको दफा २१९ बमोजिम प्रदेश सरकारको बाधा अड्काउ फुकाउने गरि सो ऐनको दफा १७६ को उपदफा १ को खण्ड (घ) को व्याख्यात्मक संशोधन देहाय बमोजिम हुनेछ ।’
संशोधनमा भने त्यसपछिको २० प्रतिशत,दोश्रो आर्थिक वर्षसम्म साविक आ.व.को करको ४० ,तेश्रो आर्थिक वर्षसम्म साविक आ.व.को करको ६०,चौथो आर्थिक वर्षसम्म साविक आ.व.को करको ८० र, पाँचौ आर्थिक वर्षसम्म साविक आ.व.को करको १०० प्रतिशतका दरले जरिबाना लाग्नेछ ।
प्रदेशको कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलाले यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै बुधबारदेखि बक्यौता जरिबानाको काम सुचारु हुने यातायात व्यवस्था सवारी कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले जानकारी दिए ।उनका अनुसार कार्यालयले पनि यसबारेमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।रिज्यालले जारी गरेको सूचनामा, ‘व्याख्यात्मक संशोधन भएकोले बक्यौता सवारीसाधन कर र जरिवाना लिने कार्य मिति २०७९÷०४÷१८ गतेदेखि सुचारु रहने व्योहोरा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमा अनुरोध छ ।’
