सर्वोच्चले गएको असोज ३० गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, शुक्रबार न्यायाधीशद्वय खतिवडा र रेग्मीको इजलासले गुरुङ २०७४ सालदेखि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको र त्यसमा कुनै कानुनी उपचार प्राप्त नगरेकाले कालो सूचीमा कायम रहेको देखिएको र उम्मेदवार हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक राजु गुरुङले २०७४ सालमा कालो सूचीमा राखिएको कुरालाई लिएर कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गरेको भन्ने पनि देखिएन । कालोसूची कायम रहेको भन्ने देखियो । कालोसूचीमा नाम समावेश रहेको सम्बन्धी अयोग्यता निवेदक राजु गुरुङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन । कालो सूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले उल्लिखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । तसथै, यस अदालतबाट मिति २०७९÷०६÷३० मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन परेन ।’
